काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव गणेश भण्डारीले उच्चपदस्थ तहकै लोभ–लालच, यथास्थितिवाद र चाकडी–चाप्लुसी संस्कृतिले नेपाली निजामती सेवा नै सडेको संरचना बन्न पुगेको कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले अब समयमै सचेत नभए “सच्याउने कि सकिने” अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन्।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
उनका अनुसार राजनीतिक परिवर्तन र उथलपुथलसँगै कर्मचारी वृत पनि गहिरो उकुसमुकुसमा फँसिरहेको छ। नागरिकको चाहना र समयको मागअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बेलामा उच्च तहका केही व्यक्तिहरू यथास्थितिवादमा रमाउन थालेको, अरूलाई रोक्ने, चाकडी चाप्लुसी गर्ने र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप उनले लगाए।
बिज्ञापन
भण्डारीले २२ देखि २५ सचिव भए पुग्ने अवस्थामा अनावश्यक रूपमा सचिवको संख्या ७०/७१ पुर्याई राज्य दोहन गरिएको तथ्य उजागर गर्दै, “आफू चढेको सिँढी काट्ने प्रवृत्तिका कारण नै देशको संरचना धमिराले खाएको घरझैं खोक्रो भएको” टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो खोक्रो संरचना कुनै पनि बेला गर्ल्याम ढल्ने निश्चित छ।
हालै मात्र सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती भएकोमा भण्डारीले स्वागत गर्दै, यो कार्य अझै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने खरिदार, नासु र अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूको दरबन्दी बढाउनु जरुरी रहेको बताए।
उनले मन्त्री–प्रधानमन्त्री वरिपरि मात्र घुम्ने सचिव–सहसचिवहरूको ५० प्रतिशतभन्दा बढी दरबन्दी कटौती गर्न सके सेवाप्रवाहमा कुनै असर नपर्ने, बरु अरबौं रुपैयाँ राज्यको बचत हुने र निर्णय प्रक्रियामा चुस्ती आउने ठहर गरे।
भण्डारीले निजामती सेवामा आमूल सुधार गर्नका लागि सचिव–सहसचिवहरूको उमेर हद ५५ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गर्नुपर्ने कडा सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार यो नीतिगत सुधार लागू गर्न सकिए निजामती सेवामा अनुशासन, सदाचार र पारदर्शिता कायम हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र नागरिक सेवामा गुणात्मक सुधार देखिनेछ।
भण्डारीले चुनावी माहोल नजिकिँदै गर्दा हचुवामा गरिएको कर्मचारी कटौतीले सेवा प्रवाह र चुनाव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। उनका अनुसार कुनै पनि कटौती वैज्ञानिक अभ्यास र प्रक्रिया अनुसार मात्र हुनुपर्छ।
यस क्रममा उनले विभिन्न समयमा बनेका आयोगहरूको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्ने, विशेषगरी पछिल्लो उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
भण्डारीले प्रदेश योजना आयोगहरू, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवालयहरू, पालिका पिच्छे राखिएका विज्ञहरूलाई कटौती गर्दा सेवाप्रवाहमा असर नपर्ने बताएका छन्। बरु, त्यस्ता पदहरू कटौती गरेर प्रत्यक्ष नागरिक सेवामा खटिने कर्मचारी बढाउनु नै सही दिशा हुने उनको भनाइ छ।
भण्डारीले उच्चपदस्थहरूको स्वार्थी खेलकै कारण जेन्जी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोजिएको वा सरकारले नै असफल देखियोस् भन्ने नियतले असहयोग भइरहेको आशंका पनि प्रकट गरे। उनले चेतावनी दिँदै भने,
“डुंगामा परेको सानो प्वाललाई वेवास्ता गर्दै यात्रा गर्दा, काँचको घरमा बसेर अर्कैको निसाना ताक्दा, फेरि आफ्नै रक्षार्थ मुख छोप्दै दैलो चाहार्नुपर्ने अवस्था नआओस्। समयमै चेतना होस्, न रहे वास न बजे वासुरी।”
