बिज्ञापन

बिज्ञापन

पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावमा १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको संख्या दुई सय ५१ को हुने व्यवस्थालाई अघि सारिएको छ । प्रस्तावित संशोधन विधानलाई यसअघि केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिसकेको छ । प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ भने ६ उपाध्यक्षको सङ्ख्यालार्ई घटाएर तीनमा झारिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तीन, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन, सचिव सातसतिह १५ जना पदाधिकारी रहनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारीमा महिला एकजना अनिवार्य गरिएको छ । स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो सदस्यको सङ्ख्या पनि घटाइएको छ । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरोको सङ्ख्या घटाएर बढीमा एकतिहाइ रहनेगरी निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै एमालेले पार्टी सदस्यलाई दुई प्रकारले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै,सबै तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । पहिलो विधान महाधिवेशनबाट धारा ६४ मा गरिएको यो व्यवस्थालाई २०८० वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म् बसेको पाँचौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निस्क्रिय गरेको व्यवस्थालाई विधानबाटै हटाउने प्रस्ताव महाधिवेशनमा गरिएको छ ।

विधान संशोधनको प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्षको अधिकार थप गरिएको छभने वरिष्ठ नेताको व्यवस्थालाई हटाइएको छ । यसअघि पार्टीको शक्तिशाली निकायका रूपमा रहेको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचनालाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

पहिलो विधान महाधिवेशनबाट धारा ६४ मा गरिएको यो व्यवस्थालाई २०८० वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको पाँचौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निष्क्रिय गरेपछि विधानबाटै हटाउने प्रस्ताव महाधिवेशनमा गरिएको छ ।

ललितपुरको गोदावरीमा हिजोदेखि शुरू भएको विधान महाधिवेशनमा देशभरिका दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा तीन सय १५ जना थप गरी कूल दुई हजार तीन सय ४१ जनाको सहभागिता रहेको छ ।