कुलिङ पिरियडमा कीर्ते गरेका रामहरिलाई संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारी छान्ने समितिको जिम्मेवारी

संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)को सभापति पदमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा निर्विरोध चयन भएका छन् ।

बिज्ञापन

राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा रहँदा कुलिङ पिरियडमा छलछाम गरेको भन्दै संसदीय विशेष छानबिन समितिले दोषी करार गरेपछि राजीनामा दिएका रामहरि खतिवडालाई फेरि अर्को समितिमो सभापति बनाइएको हो । समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकमा उनलाई निर्विरोध चयन भएको घोषणा गरिएको हो ।

बिज्ञापन

गत साउन २७ मा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिएका थिए । खतिवडाले राजीनामा दिइसँगै समितिको सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सारिएको छ भने खतिवडालाई सो समितिको सदस्य बनाइएको थियो ।

समितिको यसअघिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले राजीनामा दिएपछि रिक्त सभापति पदमा खतिवडाको एकल उम्मेदवारी परेको थियो ।

बिज्ञापन

विगतमा नैतिकता देखाएर राजीनामा घोषणाको तीन साता नपुग्दै खतिवडालाई संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारी तथा राजदूतहरुको सुनुवाई गरेर अनुमोदन गर्ने संघीय संसदको संयुक्त समिति सभापति बनाइएको हो ।

कर्मचारीको बदमासीका कारण राजीनामा दिन परेकाले रामहरिमाथि अन्याय भएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उनलाई मन्त्री बनाउन चाहेको बुझिन्थ्यो । तर, पार्टीको आन्तरिक समीकरण नमिलेपछि मन्त्री हेरफेरतिर नलागेका देउवाले सुनुवाई समितिको सभापतिमा लगेका हुन ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

नेपालको ब्याटिङ फेरि चुक्यो, एसिया कपको सपना पनि समाप्त

एउटा निजामती कर्मचारी उत्पादन गर्न कति लगानी गर्दछ राज्यले ?

मधेश स्वास्थ्यमा ‘डबल कमाण्ड’ विवाद : एक चिकित्सकको हातमा दुई अड्डा, कानुनभन्दा बलियो प्रभावशाली सञ्जाल ?

भूपु कर्मचारीको सल्लाह अनुसार ल्याइदैंछ ५५- ३० को प्रावधान

५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवाअवधि : प्रशासन सुधारको नाममा अर्को ‘कोतपर्व’ को तयारी ?

हालसम्म चार हजारले बुझाए सम्पत्ति विवरण,असार मसान्तसम्म थपियो म्याद

करार कर्मचारीलाई मात्रै डेढ करोड

निजामती प्रशासनमा अभूतपूर्व संकट

बिशेष