उपमहानगरपालिकामाथि कहिलेसम्म उपेक्षा ?

सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी राखेको छ । देशभर ६ महानगर र ११ वटा उपमहानगरपालिका छन् । तर तीमध्ये एक महानगर र अरु उपमहानगरमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरु खटाउन सकेको छैन सरकारले ।

बिज्ञापन

यता सिंहदरबारमा कर्मचारी थुपारिएको छ,स्थानीय तह दरबन्दीका कर्मचारी नपाएर एक तह मुनीका हाकिमलाई जिम्मेवारी दिइरहनु पर्ने स्थिति छ । जनप्रतिनिधि कर्मचारी पाइएन भन्दै मन्त्रालयमा धाँइरहँदा खटाइएका कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरुले हाजिर गर्न दिइएनन् भन्दै धमाधम फिर्ता हुँदैछन् ।
अहिले ११ वटा उपमहानगरपालिका छन् । त्यहाँ दरबन्दी सहसचिवको राखिएको छ तर २ बाहेक ९ वटा उपमहानगरपालिकामा उपसचिव नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर खटाइएको छ । यसरी दरबन्दी सहसचिवको राख्ने,सहसचिव कोही खटाउन र पठाउन नसक्ने हो भने किन राख्नु सहसचिवको दरबन्दी ?

बिज्ञापन

अहिले पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकादेखि धरान उपमहानगरपालिकासम्ममा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा छन् । जस्तो वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उपसचिव अरविन्द लाल कर्ण निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छने भने धरान उपमहानगरपालिका अम्बिकाप्रसाद चौलागाईं,मिनबहादुर भट्टराई इटहरीको उपमहानगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

यस्तै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल,बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव नाथु साह रहेका छन् । उता सहसचिवको दरबन्दी रहेको दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका केशवराज पार्थे र घोराही उपमहानगरपालिकामा ऋषिराम केसी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन् । पार्धे लामो समय सामान्य प्रशासनमा कार्यरत थिए उपसचिवमा बढुवा हुनेबित्तिकै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न सफल भएका हुन । सचिवको दरबन्दी रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा उपसचिव रामहरि शर्मा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन् । उनी प्रकाश ज्वाला मन्त्री हुँदा दाहिने हात थिए । अहिलेसम्म आधा दर्जन मन्त्रीको नीजि सचिव रहेका उनी त्यहाँ निमित्त खान पुगेका हुन । यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि लामो समयदेखि उपसचिव नरेन्द्रबहादुर खाती निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

१५ ऐन खारेजीका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन,२० दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाइने

५०० कार्यालय खारेजी,२२ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती,काम नगर्नेलाई बिदा

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

नयाँ सरकारले खारेज गर्दैछ यी दुई महत्वपूर्ण विभाग

बिशेष