सरुवामा मनपरी :एउटै पालिकामा शाखा अधिकृतको चार पटक सरुवा

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवामा अर्काे पनि मनपरी भेटिएको छ ।

बिज्ञापन

यस अघि १४ दिनमै सहसचिव तहका तीन कर्मचारीको सरुवा उल्टाइएकै थियो । उपसचिवलाई अधिकृत बनाएर खटाएकै हो सो मन्त्रालयले । सरुवा गर्दा दृष्ट्रिविहिन उपसचिवलाई न्यूनतम मानवीय संवेदना नै बिर्सिएर स्थानीय तहमा लखेटेको पनि देखिएकै हो ।

बिज्ञापन

एउटा पालिकाबाट सरुवा भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएको दुई साता पछि तिनै अधिकृतलाई फेरि सोही पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर खटाएको हो ।पछिल्लो डेढ बर्षमा उनको चार पटक सो पालिकाबाट सरुवा भइसकेको छ तर कागजीमात्र ।

मन्त्रालयले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको राज अन्त्य गर्ने भन्दै गत भदौं १२ मा ९७ जना अधिकृतहरुको सरुवा गरेको थियो । त्यही सरुवा सूचीको क्रम संख्या ११ मा सुधिर साफीलाई देवानगञ्ज गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर खटाएको छ मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट ।

बिज्ञापन

कर्मचारी संकेत नम्बर २०३३३३ रहेका सुफीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार कामकाजमा सो पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अब रोचक बिषय चाहिँ यिनै साफी सोही पालिकाबाट १५ दिन अगाडि मात्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तानिएका थिए तिनैलाई दुई सातापछि सोही पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर खटाइएको हो । ०८१ जेठ ९ गतेदेखि देवानगञ्ज गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सरुवा भएर उद्योग मन्त्रालयबाट त्यहाँ पुगेको उनलाई यही बीचमा गढी गाउँपालिकामा खटाइएको थियो तर ०८१ असोज १६ मा गरेको निर्णयअनुसार अधिकृत साफीलाई गढी गाउँपालिकाबाट फेरि देवानगञ्ज गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पालिकामा खटाइएको थियो ।
उनै सुफीलाई १५ दिन अगाडि मन्त्रालयमा तानेर अतिरिक्त समूहमा राखिएकोमा फेरि सोही पालिकामा पठाइएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार,पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा चार पटक उनको सरुवा भएको छ तर कागजमा मात्र । डेढ बर्षदेखि उनी त्यही पालिकामै बसेर काम गरिरहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

डिजाइन फेरबदलदेखि ठेक्का विवादसम्म : प्रजापतिमाथि छानबिनको माग

१५ ऐन खारेजीका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन,२० दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाइने

५०० कार्यालय खारेजी,२२ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती,काम नगर्नेलाई बिदा

घुस नदिन निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्री लम्सालको निर्देशन, मागे सिधै जानकारी दिन आग्रह

कोदारीमा अराजकता : सरकारी टोलीमाथि दुर्व्यवहार, पहिरो नियन्त्रण प्रभावित

प्रारम्भ भयो ट्रेड युनियन खारेजीको अभियान : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी यूनियन भङ्ग

मालपोत कार्यालयका प्रमुख,शाखा अधिकृत,नासुसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक : डिजिटल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड

बिशेष