काठमाडौँ । संघीय निजामति सेवा ऐन–२०८२ पारित भई अनिवार्य अवकाशको उमेर ५९ वर्ष तोकिए तत्कालै पदपूर्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ। यसले हजारौँ कर्मचारीको वृतिविकास, पदोन्नति र नयाँ प्रवेशीका लागि खुल्ने अवसरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी उठाइएको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
निजामति कितावखानाले २०८२ साउन १ गते प्रकाशित सूचनामा चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ भित्र २२११ जना विभिन्न श्रेणी, सेवा, समूह र पदका कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुने विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, अवकाश उमेरलाई ५९ वर्ष लागू गर्ने हो भने करिब १ वर्षसम्म पदपूर्ति नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउने बताइएको छ।
बिज्ञापन
त्यसैगरी, लोकसेवा आयोगले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रकाशन गरिसकेको पदपूर्तिको कार्यतालिका समेत स्वतः प्रभावित हुने स्पष्ट देखिन्छ। एक वर्षसम्म लोकसेवा आयोग वन्द हुने हो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा श्रम बजारमा नकारात्मक असर पार्ने विशेषज्ञको भनाइ छ।
२०७९ साउन १ गतेदेखि २०८२ भदौ १६ सम्म मात्रै ३३० जना कर्मचारी अवकाश भइसकेका छन्। यस्तै, एउटै आर्थिक वर्षमा कतिपय कर्मचारी तत्काल अवकाश जानु पर्ने र कतिपयलाई भने १ वर्ष थप हुने व्यवस्थाले सेवाभित्र न्यायोचित सन्देश नपठाउने टिप्पणी गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८२ भदौ ४ गते लोकसेवा आयोगलाई उपसचिव र सहसचिव तहमा पदपूर्तिका लागि माग फारम पठाइसकेको अवस्थामा अवकाश उमेर ५९ वर्ष तुरुन्त लागू गर्नु विरोधाभाषी हुने देखिन्छ। किनभने पद रिक्तता अनिवार्य अवकाश वा राजीनामाबाट मात्र सिर्जना हुने प्रावधान छ, तर ऐन लागू भएको मितिदेखि नै ५९ वर्ष मान्दा सिमित कर्मचारीलाई मात्र लाभ हुने आलोचना भएको छ।
विशेषज्ञका अनुसार यसले वृतिविकासको अनुमानित बढुवामा रहेका हजारौँ कर्मचारी र लोकसेवा परीक्षामार्फत निजामति सेवामा प्रवेश गर्न चाहने नवप्रवेशी दुवैलाई अवरोध गर्नेछ। १ वर्षसम्म लोकसेवामा सहभागी हुने अवसर नपाउँदा धेरैजसो प्रतिभा विदेश पलायन हुन सक्ने खतरा समेत औंल्याइएको छ।
यसअघि जारी वा संशोधित भएका ऐनमा बढुवा तथा उमेर सम्बन्धी प्रावधान प्रायः कम्तीमा १ वर्षपछि मात्र लागू गर्ने प्रचलन रहेको नजिरसमेत देखाइएको छ।
तसर्थ, तत्कालै ५९ वर्ष लागू गर्नु अन्यायपूर्ण हुने, वृतिविकास र पदपूर्ति प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्ने, साथै यसै आर्थिक वर्षमा अवकाश भइसकेकाका हकमा भेदभावपूर्ण हुने भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।
