संघीय निजामती सेवा झन झन गिलोलिँदै गएको छ । यस अघि कुलिङ पिरियड लगायतका प्रावधानका कारण गिजोलिएर छानबिन समिति बनाउनु पर्ने स्थितिमा पुगेको संघीय निजामती सेवा विद्येयक राष्ट्रिय सभाबाट पास हुनुपर्नै समय नजिकिदै जाँदा फेरि कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी अर्काे नयाँ बिषयका कारण गिजोलिन पुगेको हो ।
यस अघि प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसहमत पास भइ राष्ट्रिय सभाको विद्यायन समितिले समेत सर्वसहमत पास गरेको विद्येयकको दफा ५८ लाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेका कारण थप पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
बिज्ञापन
समितिबाट पास भइसकेको व्यवस्थालाई उच्च प्रशासकहरुले खेलेर मन्त्री न्यौपानेमार्फत सो व्यवस्था आफू अनुकुल राख्न चलखेल गरेका हुन । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा छलफलमा रहेको विधेयकमा चालू आर्थिक वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर हद पुऱ्याउने गरी मन्त्री न्यौपानेबाट नयाँ प्रस्ताव आएसँगै विद्येयकमा अर्काे लफडा शुरु भएको छ ।
बिज्ञापन
गत असार १५ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विद्येयकको दफा ५८ मा ‘ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि’ र ‘दोस्रो आर्थिक वर्षमा कर्मचारीले ५९ वर्ष पूरा भएपछि’ अवकाशमा जाने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार तेस्रो आर्थिक वर्षबाट ६० वर्षे उमेर हदको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
सोही व्यवस्थालाई सच्याएर उच्च प्रशासकहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका सांसदहरु लागिपरेका हुन । केही उच्च प्रशासकहरुको स्वार्थ अनुकुल हुने गरी कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद सच्याउन चलखेलमा लागेका हुन ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले शुक्रबार नै सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरिसकेको उक्त प्रावधानमा ऐन प्रारम्भ भएकै वर्ष ५९ वर्षे उमेरहद राख्न लागिएको हो ।
विद्येयकमा उक्त प्रावधान राखिए झण्डै २ हजार बढी कर्मचारीहरुको उमेर हद एक बर्ष बढी लम्बिने छ । निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार मुख्यसचिव अर्याल, २१ सचिव र ७८ सहसचिवसहित २ हजार २ सय ११ कर्मचारी चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।
निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड हटाउन असफल भएपछि विशिष्ट प्रशासकहरूले बहालवाला मन्त्री,सांसद र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको प्रयोग गरेर आफ्नो पदावधि लम्ब्याउने लबिङमा उत्रिएका छन्।
समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस एमालेका सांसदसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने यसअघि भइसकेको सहमति विपरीत नयाँ विषयमा प्रवेश गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरसम्बन्धी दफा ९ माथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेसँगै संघीय निजामती विद्येयकको अवकाशको उमेर हदमा नयाँ बहस शुरु भएको छ ।
