संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अन्ततः कुलिङ अफ पिरियडबारे स्पष्टता आएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमार्फत दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड कायम गर्ने सहमति जुटाएको हो।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्दा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान हटाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड नराखिएको देखिएपछि राष्ट्रियसभामा सो त्रुटि सच्याउनुपर्ने आवाज बलियो बनेको थियो।
बिज्ञापन
समितिमा भएको छलफलमा एमाले बाहेकका दलका सांसदहरूले अनिवार्य रूपमा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए। एमाले सांसदहरूले भने यसको अवधि कम गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए।
बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले सरकारले यस विषयमा कुनै छुट्टै अडान नराखेको स्पष्ट पारिन्। “दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडले तलका तहका कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो पार्दैन, भाषा सबैलाई एउटै अर्थ लाग्ने गरी मिलाउनुपर्छ,” मन्त्री न्यौपानेले भनिन्।
समिति सभापति तुलसा कुमारी दाहालले विधेयकमा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सहमति जुटाइएको जानकारी दिँदै यो विषयमा अब स्पष्टता आएको बताइन्।
