अब सरकारी सेवामा नियुक्ति लिनुअगावै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तह र राष्ट्रिय किताबखाना ९निजामति० लाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बिज्ञापन
आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीको संख्या बढेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनपछि अख्तियारले गत असार ४ गते पाँच बुँदे निर्णय गरेको थियो ।
बिज्ञापन
जसमा शुरु नियुक्ति हुने राष्ट्रसेवकलाई सम्पत्ति विवरण फाराम भरेपश्चात् मात्र नियुक्तिपत्र दिने व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व सम्बन्धमा पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा राष्ट्रिय किताबखाना ९निजामती, शिक्षक र प्रहरी०, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहले सम्पत्ति विवरणका बन्दी खामहरुको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, तीन वटै किताबखानाले सम्पत्ति विवरण फारामलाई अनलाइन प्रविधिमार्फत प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल र अनलाइन सफ्टवेयरमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहहरुले प्राथमिकता दिने निर्णय पनि भएको हो ।
बिज्ञापन
अख्तियारले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाएकोमा कार्यालयको पत्रपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तह र किताबखानालाई निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०८२–०३–१७ को पत्र साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौंको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने विषयको निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्र आवश्यक जानकारी तथा कार्यार्थ पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ ।’
