सरकारी कार्यालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले आफूखुशी करोडौँका जिन्सी समान कसरी किन्छन् र कसरी दुरुपयोग गर्दछन् भन्ने रोचक तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारी कार्यालयका केही बदमास कर्मचारीहरुले चाहिने नचाहिने सामान कसरी खरिद र भुक्तानी गर्दछन्,कमिसन तथा भागबण्डा नमिल्दा कसरी भुक्तानी रोक्छन् भन्ने उदाहरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयमा देखिएको छ । कस्तोसम्म भने त्यहीँ कार्यालयले एकै दिन १८ सय वटा खाना मगाउँछ ? कस्का लागि र किन मगाइन्छ ? १८ सय वटा खाना ? कार्यालयको कम्प्युटर निकालेर घर लैजानेदेखि क्यान्टिनबाट खाना मगाएर बिल चढाउनेसम्मका बेथिति सो कार्यालयमा भेटिएपछि यस अघि छानबिन समिति नै बनाएर अनुसन्धान समेत गरिएको थियो ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन महाशाखा सम्वद्ध स्रोतका अनुसार २६ लाख बढी खानाको बिल अझैं भुक्तानी हुन सकेको छैन । यस अघि एकै दिन १८ सय वटा खाना मगाएको फेला परेपछि लेखाले छानविन समिति नै बनाएर यसमाथि अनुसन्धानसमेत गरेको कर्मचारीहरुले बिर्सिएका छैनन् । तर दुई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको तुलनात्मक हिसाब सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्ता बदमासी,त्यसपछि बनेका समितिको प्रतिवेदनहरु लुकाउँदै आएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दर्जनौं कम्युटर,गाडी र करोडौंको अन्य जिन्सी सामान हराएको वर्षौं बितिसक्दा पनि जिन्सी शाखा (स्टोर किपर) ले हिसाब बुझाउन सकेको छैन । प्रम कार्यालयको प्रभाव र पहुँचको दुरूपयोग गर्दै अनावश्यक दायित्व सृजना गर्ने र रकम भुक्तानी रोक्ने खेलमा त्यहाँका ठूला कर्मचारी नै संलग्न रहेको बताइन्छ । हाल मालपोत कार्यालयमा सरुवा भएर पुगेका एक कर्मचारी यस्का मुख्य खेलाडी हुन् भनिन्छ । प्रम कार्यालयमा हुँदा पासपोर्ट काण्ड लागेका उनैको योजनामा बेथितिको खेति मौलाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कतिपय उपसचिवहरु बताउँछन् ।
मुलुककै कार्यकारी प्रमुखको अड्डामा यतिसम्म मनलाग्दी छ कि इमान्दार लेखा अधिकृत त्यहाँ टिक्नै सक्दैनन् । २०८१ जेठमा थमनारायण शर्मा लेखा अधिकृत भएर गए । त्यसअघिका उपसचिव मुरारी निरौलालाई यस्तो हत्तुहैरान बनाइएछ कि उनले नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेष आग्रहमा अर्काे उपसचिवलाई लगिएको थियो ।
बिज्ञापन
त्यही वर्ष असार मसान्तमा हिसाब फस्र्याेट गरिसकेपछि स्टोरकिपर सुरज महर्जनले १० लाखको स्टेसनरी बिल भुक्तानीका लागि पेश गरे । प्रक्रिया मिचेर खरिद गरिएको आशंकामा उपसचिवले भुक्तानी दिएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय भएकाले जे पनि चल्छ भन्ने प्रवृत्तिको यस्ता नमूना त्यहाँ धेरै देऋन पाइन्छ । उसो त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा कार्यालयका अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूले मगाएर प्रयोग गरेका सामग्री र सेवाबापतको १ करोड ५२ लाख ४ हजार ४ सय रूपैयाँका सामाग्री र सेवावापतको रकम दुई दर्जन बढी फर्म र सप्लायर्सको रुवावासी गर्दै हिड्नु परेको छ ।
नेपाल सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभाव र अधिकारको प्रयोग गरी करोडौंको सामान कार्यालयकै नाममा माग स्वीकृत गरी मगाउने, प्रयोग गर्ने र पैसा नतिर्ने गरिएको भेटिन्छ । प्रम तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खरिद आदेशसहित दुई दर्जनभन्दा बढी फर्म र सप्लायर्सले खरिद गरी उपलब्ध गराएका सामान प्रयोग गर्ने तर अनेक बहानामा रकम उपलब्ध नगराउनेहरू सोही कार्यालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू रहेका छन् ।
अधिकारीहरुका अनुसार,आर्थिक कारोबारको कुरो सोही आर्थिक वर्षमा टुंग्याउनुपर्छ, नभए त्यसको निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर राख्नुपर्छ । मलेफा नम्बर कति भनी प्रमाणित गरेर राख्नुपर्छ । यसो गरिएको भएमा मात्र पछिकाले भुक्तानी दिन मिल्ने हो । प्रक्रिया पूरा गरेन, त्यत्तिकै छाडिदियो भने भुक्तानी दिन मिल्दैन ।
