सरकारले कर्मचारी भर्ना र सरुवाका लागि छुट्टा छुट्टै मापदण्ड निर्माण गरिरहेको छ । बजेट वक्तव्यमै उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार,सरकारले संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारी भर्नाका लागि नयाँ मापदण्ड निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेको छ भने उता कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै मन्त्रालयले अर्काे मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले संघ,प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहमा नियुक्ति गरिने स्थायी,अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारी भर्ना गर्न अपनाइने मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको हो । सरकारको चालु वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी अनुरूप संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी विद्यमान संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही आधारमा गत असार ३२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर तीन महिनाभित्र मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवसहित ७ सदस्यीय मापदण्ड निर्धारण समिति गठन गरिएको छ ।
जसले कार्तिक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। उक्त समितिले तीनै तहको ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन लागेको हो ।
बिज्ञापन
उता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने तयारी गरिरहेकी छिन् । यस अघि हरेक मन्त्री परिवर्तन भएपिच्छे सबैभन्दा पहिला मापदण्ड निर्माणमै जोड दिँदै आएका छन् । मन्त्रालयका एक सह सचिव भन्छन्,नयाँ जोगी बढी खरानी भनेझैं शुरुमा सरुवा मापदण्ड बनाउन तम्सिने र पछि सुन्नै नचाहाने अवस्था देखिदै आएको छ मन्त्रालयमा ।
मन्त्रालयले पटक पटक गरी चार पटक सरुवा मापदण्ड निर्माण गरिसकेको छ तर एक मन्त्रीको पालामा बनेको मापदण्ड अर्काे मन्त्रीले रद्धीको टोकरीमा हालिदिने गरेका छन् । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रहेका सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा मापदण्ड मस्यौदा तयार भएको थियो तर उत्त, मस्यौदालाई दराजमा थन्काएर राखेकी थिइन् । अनिता देवीभन्दा अघिका सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पनि तत्कालीन सहसचिव बलराम रिजालको संयोजकत्वको एक कार्यदलमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गराएका थिए । तर, जारी गर्ने निर्णय लिन सकेनन् ।
त्यस पछि विष्णु ज्ञवालीको संयोजकत्वमा अर्काे मस्यौदा बनेको थियो । अहिले सोही मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
