सरकारले एकैपटक ७६ वटा ऐन संशोधन गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत कानुनहरू परिमार्जन गरिएको छ। केहि नेपाल ऐनमार्फत २०४१ सालदेखि २०५० साल सम्मका १६ वटा ऐन संशोधन भएका छन् भने २०५१ सालदेखि २०६० सालसम्मका ८ वटा ऐन संशोधन भएका छन् । यस्तै २०६१ सालदेखि २०७० सालसम्मका विभिन्न १५ वटा ऐन संशोधन भएका छन् । जसमा २०६३ सालमा जारी भएका ऐनको संख्या सबैभन्दा बढी छ । साथै २०७१ सालदेखि २०८० सालसम्मका २७ वटा ऐन एकैसाथ संशोधन भएका छन् । संशोधित ऐनको व्यवस्था बुधबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
बिज्ञापन
छापाखाना ऐन संशोधन गर्दै यस अघि सूचना विभागमा सूचीकरण हुँदै आएका नेपालका अनलाइन सञ्चारमाध्यम अब सिडियो कार्यालयमा दर्ता गर्ने गरी ऐन संशोधन भएको छ । छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्दै अनलाईन सञ्चारमाध्यमलाई परिभाषित गरिएको छ । जसमा ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भई इन्टरटनेटको माध्यममबाट संकेत, चिन्ह, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेशन तथा मल्टिमिडियाको प्रयोगमार्फत सन्देशमुलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्बिर, श्रव्य, श्रव्यदृश्यको रुपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा माध्यममलाई जनाइएको छ । यसै संशोधनमार्फत नै अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहाने व्यक्तिले त्यस्तो सञ्चारमाध्यमम दर्ता गर्नका लागि तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमम दर्ता, सञ्चालन, नविकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ ।
बिज्ञापन
संशोधनमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ संशोधन गर्दै कुनै व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखत नाम, थर, उमेर वा अन्य विवरण विग्रिएमा एक पटकका लागि सच्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले एक पटक स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय अर्थात वडा कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।यस अघि ऐनमा जन्मेको बच्चाको उमेर, नाम, थर वा अन्य विवरण ऐन बमोजिम एक पटक दर्ता भई दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएपछि सच्याउनु परेमा त्यसको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो प्रमाणपत्र लिएको एक वर्षभित्र मात्रै स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था थियो । यसको मतलव यस अघि बच्चको मात्रै उमेर, नाम, थर वा अन्य विवरण दर्ता भएको एक बर्षभित्र मात्रै सच्याउन पाउने व्यवस्था थियो । अब जो सुकैले पनि एक पटक सच्याउन पाउने भएका छन् ।
केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र दिइएको मितिले २० वर्षसम्म कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यस अघि ५ वर्षसम्म मात्रै म्याद कायम रहने व्यवस्था थियो । यस्तै जाँचपाँचसको प्रमाणपत्रको अवधि नयाँ सवारी दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षसम्मका लागि एक वर्षसम्म र त्यो बाहेकका सवारीको हकमा भने ६ महिनासम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा भएको संशोधन गरिएको छ । यस अघि मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधन गर्दे गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६’ मार्फत २०६६ माघ ७ मा संशोधन भएको थियो । त्यसको १६ वर्षसम्म पनि उक्त ऐन संशोधन भएको थिएन । सो ऐनको परिच्छेद २ मा पारिश्रमिक र अन्य सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त परिच्छेद अन्तर्गत नै रहेको पारिश्रमिकसम्बन्धी दफामा प्रधानमन्त्रीको मासिक ९ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५००, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७०० र सहायकमन्त्रीको ५ हजार ८०० तोकिएको छ । तर, दफा २ कै उपदफा २ मा भने नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिकमा परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यही उपदफामा टेकेर पटकपटक रकम संशोधन हुने गरेको हो ।
यी हुन् संशोधन भएका ७६ ऐन
प्रहरी ऐन, २०१२
गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन, २०१५
ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन, २०१८
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०
छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
पर्यटन ऐन, २०३५
औषधि ऐन, २०३५
भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९
नेपाल पेट्रोलियन ऐन, २०४०
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३
नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७
काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८
छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८
ट्रेड युनियन ऐन, २०४९
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९
वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९
मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९
विद्युत ऐन, २०४९
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३
नगर विकास कोष ऐन, २०५३
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५
आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५
मध्यस्थता ऐन, २०५५
सडक बोर्ड ऐन, २०५८
विशेष अदालत ऐन, २०५९
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३
विद्युतीय (इलोक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३
संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८
कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०
राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२
नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३
न्याय परिषद् ऐन, २०७३
न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
श्रम ऐन, २०७४
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४
राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६
राहदानी ऐन, २०७६
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
वन ऐन, २०७६
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर–सम्बन्ध) ऐन, २०७७
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, २०७९
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९
योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९
बीमा ऐन, २०७९
