संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरज कुमार दुराको नाम किटान गरिएको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिवेदनमा भएको छेडखानीमा अन्तिम हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले सभापति खतिवडा र समिति सचिव दुरा नै नैतिक रुपमा जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो । यी दुईको नाम किटान गरेर आज बिहान चार बजे छानबिन प्रतिवेदन लेखन टुंग्याएर समितिले सर्वसम्मत पास गरेको हो ।
बिज्ञापन
२१ दिनको समय पाएको समितिलाई ७ दिनको समय थपेर १९ साउनसम्मको समय दिइएको थियो । त्यो म्याद आइतबार सकिए पनि समितिले मंगलबार बिहान मात्रै यी दुईलाई दोषी किटान गर्दै प्रतिवेदन सर्वसहमतले पारित गरेका हुन ।
समितिमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार सभापतित्वको समितिमा कांग्रेस सांसद सुशीला थिङ, एमालेका सांसदहरू नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी सांसद माधव सापकोटा, रास्वपा सांसद गणेश पराजुली र राप्रपा सांसद रोशन कार्की सदस्य रहेका छन् ।
बिज्ञापन
कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीमा काँग्रेस सांसदहरुले सभापति रामहरि खतिवडालाई दोषी किटान गर्नु नहुने र एमालेका सांसदहरुले मुख्य सचिव र संसदका महासचिव र सचिवहरुलाई दोषी किटान गर्न नहुने अडान राख्दै आएपछि समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन सकिरहेका थिएनन् । हिजो दिनभर चलेको छलफलमा समेत सत्ता पक्ष सांसदहरु टस मस नभएपछि प्रतिपक्षबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका तीन जना सांसदहरुले राजनीतिक नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र मुख्यसचिव सहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले पदीय आचरण अनुकुल कार्य नगरेको किटान गर्नुपर्ने दुँइ बुँदा राखेर निस्किएका थिए ।
पछि साँझ सात बजेपछि पुन छलफलमा जुटेको समिति सदस्यहरुबीच कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई निष्क्रिय पार्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउने गरी सहमति जुटेसँगै सातै जनाले हस्ताक्षर गरसँगै बिहान चार बजे प्रतिवेदन प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा मुख्यसचिव र कर्मचारीहरुको हकमा पदीय र कानुनी जिम्मेवार हुने भएकाले सोही अनुसार जिम्मेवार हुने व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर मुख्य सचिवको नाम भने प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छैन,समितिका एक सदस्यका अनुसार उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले अनुकूल आचरण गरेको नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ तर नाम किटान गरिएको छैन । समिति सभापति र सचिव यसमा मुख्य जिम्मेवार हुने भन्ने भाषा लेखिएको छ। अन्यको हकमा विषयगत र प्रत्यक्ष संलग्न भएकाहरू पनि यसका जिम्मेवार हुन भन्ने भाषा राखिएको छ ।
यस अघि समितिबाट पास भएको विद्येयकमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई हातहातै राजनीतिक नियुक्ति नपाइने र २ बर्ष कुर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको थियो । सोही प्रावधानलाई खण्डित हुने गरी उपदफा राखिएसँगै विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।
