हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेझैं हुने भएको छ संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्न गठित विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदन । जुन दलका सांसद राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति छन्,जो माथि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ,उही दललाई विशेष छानबिन समितिको संयोजक बनाइयो । अर्थात रामहरि खतिवडा समेतको बदमासी जोडिएको बिषयमा छानबिन गर्ने जीवन परियारलाई संयोजक बनाइयो । जीवन पत्नी सीता गृह मन्त्रालयको उपसचिव समेत हुन । यही कारण स्वार्थको द्धन्द हुने गरी समिति बनेको बिषयमा महिना दिन अगाडि नै प्रश्न उठेको थियो । र अहिले उसैगरी आफ्ना मान्छेहरु जोगाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेर सभामुखसमक्ष बुझाउने तयारी हुँदैछ ।
बिज्ञापन
झण्डै चार साता लगाएर संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको छेडखानीको प्रतिवेदन संसदीय विशेष समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस नगर्ने भएको छ ।
यस अघि आइतबार बिहानसम्ममा समितिका सातै सदस्य एक मत रहेका भए पनि सत्ताधारी दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले आफ्नो अनुकूल प्रतिवेदन तयार पार्न दबाब दिएसँगै उक्त प्रतिवेदन समितिमा पेश हुने सम्भवना कम रहेको छ । सो प्रावधानको छेडखानीमा मुख्य सचिव, संसदका महासचिव र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा मुख्य दोषी रहेकोमा समितिका सदस्यहरु एक मत रहेका थिए ।
बिज्ञापन
तर समितिमा रहेका सभापति जीवन परियारसहितका सुशीला तमाङले सभापति रामहरि खतिवडालाई दोषी करार गर्नु नहुने अडान राखेका थिए भने नेकपा एमालेले मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई कारबाही गर्न नहुने अडान राखेको छ।
तर समितिका तीन सदस्यहरुले समिति सभापति खतिवडा,मुख्यसचिव र महासचिवसमेतलाई दोषी करार गरी प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने अडान राखेपछि निकास खोज्न भन्दै सभापति जीवन परियारले बिहानैदेखि बैठक राखिरहेका छन् । यद्यपि व्यक्ति तोकेर कारबाही सिफारिस गर्नु नहुने भन्दै कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई व्यक्तिलाई दोष देखाउने गरी किटान नगर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ।
बिज्ञापन
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बैठकमै ‘तपाईंहरूको बहुमत छ, पेलेरै प्रतिवेदन तयार भइहाल्छ, तर हामी यो प्रतिवेदनमा सहमत छैनौँ’ भन्दै चुनौती दिएका छन् । उनीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । स्रोतका अनुसार परिभाषित जिम्मेवारी र परोक्ष भूमिका दुई खण्ड गरेर छलफल जारी छ । ती सदस्यका अनुसार मिल्ने छाँटकाँट नभएका कारण नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने स्थिति आएको हो ।
उक्त प्रतिवेदन आज बैठकमा प्रतिवेदन पेस नहुने तर सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइहेको अर्काे सदस्य बताउँछन् ।
