भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीमाथि घूस प्रकरण र बिचौलिया सञ्जालसँगको साँठगाँठको आरोप पुष्टि गर्दै थप अडियो सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक अडियो सामग्री र प्राप्त प्रमाणले भूमि प्रशासनभित्रको गहिरो भ्रष्ट सञ्जाल, शक्तिको संरक्षण, र मौन समर्थनको भयावह रुप देखाएको छ।
बिज्ञापन
पोखरा–बाटुलेचौरस्थित करिब १३४ रोपनी जग्गा ‘सेटिङ’ गरी दर्ता गराउनका लागि ३२ लाख रुपैयाँ घूस दिएको अडियोमा खुलेको छ। अडियोमा भनिएको छ—एमालेका स्थानीय नेता तथा चर्चित बिचौलिया सुजन लामामार्फत मन्त्री बलराम अधिकारीले सो रकम मन्त्री निवासमै बुझेका थिए।
बिज्ञापन
अडियो अनुसार, सो डिलमा मन्त्रीका छोरा मनोज अधिकारी र तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता थियो। अडियोमा लामा भन्छन्, “रामचन्द्रलाई (मालपोत कास्कीका प्रमुख) ३२ लाख जेब्रा झोलामा दिएँ। नोट नम्बर टिपिएको थियो। उसले मनोजलाई बुझायो। मनोजले भन्यो, हो रामचन्द्रले नै बुझायो। म बाहिर थिएँ, ऊ मन्त्री क्वार्टरबाट खाली आयो।”
यो कथनले पुष्टि गर्छ—घूसको पैसा मन्त्री अधिकारीको क्वार्टरमा भित्रिएको थियो र उक्त लेनदेनमा परिवारका सदस्य संलग्न थिए।
बिज्ञापन
मन्त्री अधिकारीका छोरा मनोज अधिकारी न्युजिल्यान्डमा बसोबास गर्दै आएका थिए। तर, अडियो अनुसार, बुबा मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै नेपाल फर्किएर विभिन्न बिचौलियाहरूसँग सम्पर्कमा रहे र डिलहरूमा सक्रिय देखिए।
अडियो सार्वजनिक भएसँगै उनी साउन ९ गते (२५ जुलाई) नर्वे फर्किएका छन्। एकातिर देशमा उनीमाथि संगीन आरोप लागिरहेका छन्, अर्कातिर विवाद उत्कर्षमा पुग्दानपुग्दै देश छाड्नुले नियतप्रति प्रश्न खडा गरेको छ। यो संयोग हो कि योजनाबद्ध पलायन?
यसअघि पनि भूमि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबैभन्दा विवादास्पद नाम बनेका छन् उदयपुर गाईघाटका प्रमोद खड्का। उनी भूमि प्रशासनभित्र गहिरो जालो बुनिरहेका बिचौलिया हुन्। उनी मन्त्री अधिकारी, उनका छोरा, निजी सचिव, पीएसओ, ड्राइभरसहितको टोलीलाई चन्द्रागिरी हिल्समा राखेर मालपोत प्रमुखहरूको सरुवा डिल गरेको स्रोतहरू बताउँछन्।
तीनजना प्रमुखको सरुवामा प्रमोदले ५० लाखका दरले रकम उठाएका थिए भने मन्त्रीलाई २० लाख दिन वचनबद्ध रहेको खुलासा गरिएको छ। चन्द्रागिरीमा गरिएको बिलको भुक्तानी, बसाइको व्यवस्था र ‘डिल सेटल’ प्रमोदले नै मिलाएको दाबी स्रोतको छ।
यति मात्रै होइन—भूमि मन्त्री अधिकारी नेपालगञ्ज हुँदै भारतको देहरादुन परिवारसहित भ्रमण जाँदा सम्पूर्ण खर्च पनि प्रमोद खड्काले व्यवस्था गरेको बताइन्छ। उनी २४ गते देहरादुन पुगेका थिए—साँझमा मन्त्रीको अडियो नै सार्वजनिक भयो। संयोग? कि साक्ष्य मेटाउने प्रयास?
सरुवा प्रकरणमा रबिन ढकाल (कलंकी), अशोक भट्टराई (लगनखेल) र माधव घिमिरे (भक्तपुर) लाई सरुवा गराइएको छ। स्रोतहरूका अनुसार, यी सरुवाका लागि प्रत्येकबाट ५० लाख रुपैयाँ उठाइएको थियो।
प्रसंग विशेष के छ भने—केही हप्ता अघिमात्र भक्तपुर मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कुमार आचार्य २४.५ लाख रुपैयाँ घूससहित अख्तियारद्वारा पक्राउ परेका थिए। यो पनि स्पष्ट देखिन्छ कि मालपोत प्रणाली एक सुनियोजित ‘सिण्डिकेट’मार्फत सञ्चालित छ, जसको नेतृत्व राजनीतिक तहबाट भइरहेको छ।
मन्त्री अधिकारीमाथि यस्ता अडियो प्रमाण, तीव्र संलग्नता र संगठित घूस डिलिङ्गका बाबजुद छानबिन सुरु भएको छैन। बरु अडियो लीक गर्नेप्रति नै संदेहको दृष्टिले हेरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निष्क्रिय छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मौन देखिन्छ।
मनोज अधिकारीजस्ता पात्रहरू देश फर्केर डिल गर्दै अडियो सार्वजनिक भएपछि सजिलै विदेश पलायन हुनु हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र र सरकारको उदासीनतालाई उजागर गर्छ।
भूमि प्रशासन भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको प्रमाण यही प्रकरण हो। मन्त्री अधिकारी, उनका छोरा, सचिव, बिचौलिया र मालपोत प्रमुखहरू एकै सञ्जालमा आबद्ध छन्। यो एउटा साधारण घूस प्रकरण होइन—नैतिकता र जवाफदेहिताको गहिरो संकट हो।
यदि अख्तियार, संसद्, सरकारले यसमा प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरे भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउन सहयोग पुग्नेछ। यो घूस र डिलको जालो काट्न सकेनौं भने देशमा शुद्ध शासनको कल्पना असम्भव बन्नेछ।
