निजामती सेवा विधेयकमा समावेश कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले प्रतिवेदन लेखन सुरु गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको कुलिङ्ग पिरियडको छेडखानीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको विशेष संसदीय छानबिन समितिले मन्त्री रघुजी पन्त,मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल,संघीय संसदका महासचिव पद्यम पाण्डे,सचिवहरु फणिन्द्र गौतम,रविलाल पन्थ,सुरजकुमार दुराका अलवा,सहसचिव मीरा आचार्य,सुवास भट्टराईका साथै संसदीय दलका सचेतक,राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति,उपसमितिका अलवा विज्ञहरु,राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा समेत गरी एक सय बढी सँग बयान लिइसकेको छ ।
बिज्ञापन
समितिका सदस्यका अनुसार,जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारी र कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिलाई पोले पनि समितिले सबैभन्दा पहिलो बयान लिएका समितिका सचिव सुरज कुमार दुराले यो प्रकरणमा संसदका महासचिव पद्यम पाण्डेले बदमासी गरेको भनेर पोलेका कारण पद्यम पाण्डे अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ । विशेष गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले बयानका क्रममा नामै किटेर संघीय संसद्का महासचिव कुलिङ अफ पिरियड हटाउने कुरामा सक्रिय रूपमा लागेको आरोप लगाएका थिए ।
बिज्ञापन
उसो त समितिका पदाधिकारीहरुका अनुसार,कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको उपसमितिका निर्णय र प्रतिवेदनहरू समितिले विश्लेषण गरेको छ । समिति स्रोतका अनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनदेखि नै दफा ८४(४) र ५ को व्यवस्थामा तादात्म्यता मिलेको छैन ।
यता,समितिका सभापतिबाट राजीनामा दिएका रामहरि खतिवडाले कर्मचारीको विश्वास गर्दा आफूले धोखा पाएको बताएका छन्,शिवेष समितिमा । समितिले विभिन्न पक्षसँग बयान, छलफल, अन्तक्र्रिया गरी संकलित तथ्य र प्रमाण अध्ययनपछि प्रतिवेदन लेख्ने काम अगाडि बढाएको छ । मंगलबारदेखि प्रतिवेदन लेखनमा जुटेको जनाएका छन् । समितिका सदस्यहरुका अनुसार यो प्रकरण पद्य पाण्डेलगायतका प्रशासकहरुलाई पोलिएको छ । उनीहरुकै तहबाट गडबड भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष निकालिएको छ । यस्तै समितिले रामहरि खतिवडालाई नैतिकरूपमा जिम्मेवार बनाउने पक्षमा छानबिन समिति देखिएको छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा विधेयकमा भएको छलछाममा उच्च प्रशासक तहबाटै बदमासी भएको विशेष समितिले ठहर गरेको छ । उनीहरुलाई पोलेर प्रतिवेदन तयार भएको खण्डमा नकाव उत्रने निश्चित छ ।
प्रतिवेदन कहाँबाट कसरी र कहिले हेरफेर भएको हो र सो कार्यमा को कसको संलग्नता रह्यो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको समितिले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भएको छेडखानीमा अन्तिम हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले समिति सभामपति रामहरि खतिवडा र संसदका महासचिव पद्य प्रसाद पाण्डेको तहबाट गडबडी भएको निष्कर्ष नजिक पुगेको छ विशेष छानबिन समिति ।
विशेष समितिसँग कसैलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार वा कार्यदेश नभएको हुँदा दोषी ठहर भएका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सेवाको कानुन आकर्षित हुने बताइएको छ ।
