एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने विद्याको चाहनामा ‘ब्रेक’

नेकपा एमालेको नवौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । झण्डै २ सय बढी केन्द्रीय सदस्य सहभागी रहेको र दुई दिनसम्म भएको बैठकले राष्ट्रपतिजस्तो राष्ट्रको अभिभावकीय पदमा पुगेको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । एमालेले उनको पार्टी सदस्यता कायम नराख्ने निर्णय गरेसँगै एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको यात्रामा ब्रेक लाग्ने भएको हो ।

बिज्ञापन

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक समापनका क्रममा लामो मन्तब्य राख्दै पूर्व रास्ट्रपतिले २ बर्षअ गाडि नयाँ बर्षका अवसरमा नविकरण गराइसकेको सदस्यतालाई मान्यता नदिने एकल फैसला सुनाएका हुन ।

बिज्ञापन

मंगलाबार मध्य राति सकिएको एमालेको नवौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा नफर्कन आग्रह गर्दै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जुन बहुमतले पारित भएको जनाइएको छ । यद्यपि, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले भने उक्त प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका थिए।

यद्यपि एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरूमा उषाकिरण तिम्सिना,कैलाश ढुङ्गेल, इन्द्रलाल सापकोटा, रचना खड्का, अरबिन्द सिंह, युवराज बाँस्कोटा, रामलाल साह, बिनादेवी राई, शिव सुवेदी, कैलाश ढुङ्गेल, शिव सुवेदी, केदार न्यौपाने, पार्वती रावल लगायत भण्डारीलाई रोक्न नहुने लाइनमा उभिएका थिए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने डीएफओमाथि प्रशासनिक कारबाही, निर्देशनालयमा तानियो

सामान्यको सुशासन : शाखा अधिकृतलाई धमाधम नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४ उपसचिव,३८ शाखा अधिकृतको सरुवा, १८ लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी

किराना र कस्मेटिक पसल अनुगमनमै बित्यो डिजी ज्ञवालीको चार महिना

सशस्त्रका तीन एआईजीको सरुवा

नयाँ मापदण्डले पनि भत्किएन भिजिट भिसाको सेटिङ,त्रिवि अध्यागमनबाट हटाइए दुई अधिकृत

श्रमिक ठगी न्यूनीकरण र सूचनामा पहुँच बढाउन ‘हेल्प टु हेल्प डेस्क’

अब न्यायधीशलाई पनि निजामती सरह मासिक पाँच हजार मंहगी भत्ता,छापियो राजपत्रमा

बिशेष