नेकपा एमालेका सांसदहरूले निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड लागु गर्ने प्रावधान नराख्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा ४३ सांसदका १६ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको राष्ट्रियसभाको विधि व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ । ७२ घण्टा भित्र संशोधन प्रस्ताव हाल्न पाइने समयसीमाभित्र १६ समूहमा ४३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
बिज्ञापन
सो समयभित्र एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बीसी, इन्दिरा गौतम, रूक्मिणी कोइराला,अञ्जान शाक्यलगायत ७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । उनीहरुले कुलिङ पिरियड नै राख्न आवश्यक नरहेको तर्कसहित संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।
विधेयकको दफा ८२ (४) मा राज्यव्यवस्था समितिले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरेको थियो । जहाँ निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ प्रावधान राखेको थियो । सोही विधेयकको प्रावधान खण्डित हुने गरी प्रतिवेदनमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । सो व्यवस्था प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेसँगै त्यहाँ भएको छेडखानीको बिषयमा छानबिन गर्न जीवन परियारको सभापतित्वमा छानबिन विशेष समिति नै बनेको छ ।
बिज्ञापन
विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा परेका संशोधनहरूलाई संसद सचिवालयले एकीकृत गर्नेछ । त्यसपछि दफवार छलफल सभामै गर्ने कि विाधायन व्यवस्थापन समितिमा गर्ने तय हुनेछ । दफावार छलफलमा सांसदहरूका संशोधन, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको विधेयकको प्रतिवेदन र सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक एकैसाथ राखेर छलफल हुनेछ ।
