प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० पेश भएको छ । तर निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार प्रवेश भएका र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई उक्त संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० ले चिनेको छैन । उक्त विद्येयकका कतिपय प्रावधानहरु विभेदकारी रहेकोको ती प्रावधानहरु सच्चाउनु पर्ने माग राखेर स्थानीय तह समायोजित भएका कर्मचारीहरु काठमाडौंमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ । अधिकारको लडाईका लागि एकजुट भएर सामाजिक सञ्जालमा संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी समूह बनाई उक्त समूहले यस्तो आग्रह गरेको छ ।
बिज्ञापन
उक्त विद्येयकका कतिपय प्रावधानहरु विभेदकारी भएको ठहर गर्दै ती प्रावधान संशोधनको माग राखेर संघबाट स्थानीय तहमा समायोजित भएका कर्मचारीहरु काठमाडौंमा उपस्थित हुन लागेका यस्का अभियन्ता मध्येका एक गुमानसिंह जाेराले कर्मचारी प्रेसलाई बताए ।
बिज्ञापन
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी आफ्नो सेवा समूह बाहेक अन्य सेवा समूहको काम गर्नु पर्ने, सिनियर कर्मचारीलाई जुनियर कर्मचारीको अन्डरमा बसेर काम गर्नुपर्ने,समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सरूवा रोकिएको छ । विद्येयकमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई नसमेटिएसँगै स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले काठमाडौंमा भेला भएर एउटा संघर्ष समिति गठन गर्ने र विद्येयकमा विभेदकारी प्रावधानहरु हटाउन पहल गर्ने जनाइएको छ ।
संघबाट मात्र झण्डै ५१ हजार हाराहारी कर्मचारी स्थानीय तहमा समयोजन भएका छन् । निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम संघबाट प्रवेश भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषामा समेत समावेश नगरिएको प्रति समायोजित कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यसका अलवा उनीहरुको जीवन नै स्थानीय तहमामात्र सीमित पार्न खोजिएको प्रति ती कर्मचारीहरुको आपत्ति छ । संसदमा दर्ता भएको विभेदकारी विधेयकमा हाम्रो माग समावेश गरी संशोधन गराउन ०८० साल चैत्र १६ गते काठमाडौंमा संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन हुने भएकोले देश भरिका सम्पुर्ण स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई उपस्थित हुन आह्वान गरिएको छ ।
बिज्ञापन
