निजामती कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको हो ।
बिज्ञापन
सम्पत्ति विवरण बहालवाला र चालु आर्थिक वर्षामा सेवा निवृत्त दुवैले बुझाउनुपर्ने मन्त्रालय मातहतको निजामती किताबखानाले जनाएको छ। सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीले समेत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालय मार्फत किताबखानामा दर्ता गर्नुपर्ने र सम्पत्ति विरण बुझाउने दायित्व सम्बन्धित कर्मचारीमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले कानूनले तोकेको समय सीमाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सबै निजामती कर्मचारीहरुलाई अनुरोध गरिन्छ जारी सूचनामा भनिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११८ (१) मा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमार्फत किताबखानामा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुरुप आव २०८१/०८२ मा सेवा निवृत भएका कर्मचारीलाई समेत तोकिएको सीमाभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका सरकारी कर्मचारीहरुले किताबखानामा नै यस्तो विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
बिज्ञापन
संघ,प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले साविक बमोजिम नै राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै,आर्थिक बर्ष ०७५/ ७६ पछिको लोकसेवाको विज्ञापन अनुसार सिफारिस भइ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्नेछन् । यस्तै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले कर्मचारी संकेत नम्बर पाएको भए पनि वा नपाएको भए पनि आफू कार्यारत कार्यालयमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
अध्ययन, असाधारण र अन्य बिदा, तालिम, काज वा निलम्बनमा रहेका कर्मचारी पनि सार्वजनिक पद धारण गरेकै अवस्था हुने भएकोले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
किताबखानाका अनुसार हुलाक वा अन्य माध्यममार्फत वा भदौं २९ पछि प्राप्त भएको सम्पत्ति विवरणलाई प्राप्त नभएको विवरण सरह मानी अभिलेखमा नराखिने जनाइएको छ ।
यस अघि सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीलाई पाँच हजारमात्र जरिवाना तिराइदै आएकोमा अब सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइन थालिएको छ ।
