स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले तीन दिनभित्र सरुवा भएका कर्मचारी हाजिर गराएर काज फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने भनेर दिएको चेतावनी कर्मचारीहरूले बेवास्ता गरेका छन्। मन्त्रालयले संघीय अस्पताल तथा मातहतका निकायमा सरुवा भए पनि हाजिर नगराइएका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र हाजिर नगराए कारबाही गर्ने भन्दै गत जेठ २८ गते मन्त्री पौडेलले काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए र तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, अहिलेसम्म त्यस निर्णय तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा मात्रै लागू भएको तर नेतृत्व तह काजमै रहेको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
तल्ला तहका कर्मचारीहरुको काज फिर्ता गर्न दवाव दिँदै आएको मन्त्रालयले उपल्ला तहका कर्मचारीको काज फिर्ता गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयमा मात्र दुई दर्जन बढी कर्मचारी काजमा कार्यरत रहेका भेटिएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार,त्यहाँ २४ जनाभन्दा बढी काजका कर्मचारी कार्यरत छन्। यसरी काजमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमा डा सरोज शर्मा, डा कृष्ण पौडेल, डा प्रकाश बुढाथोकी, डा चन्द्रलाल झा, डा पवनजंग रायमाझी, केशवराज पण्डित, डा सर्वेश शर्मा, डा श्रीराम तिवारी, डा अनुप बास्तोला, डा प्रदिप केसीलगायत दुर्य दर्जन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयमा प्रवक्ता रहेका डा प्रकाश बुढाथोकी अघिल्लो मन्त्री मोहन बस्नेतका समयदेखि काजमा मन्त्रालयमा कार्यरत छन्,उनलाई मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयमा ल्याएका थिए । डा बूढाथोकीको दरबन्दी वीर अस्पतालमा रहेको छ । यस्तै नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखमा डा कृष्णप्रसाद पौडेलसम्म काजमा कार्यरत छन् । उनको दरबन्दी कान्ति बाल अस्पतालमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै वीर अस्पतालमा दरबन्दी रहेका डा सरोज शर्मा अहिले मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुखको रुपमा कार्यरत रहेको छन् ।
यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दरबन्दी रहेका डा अनुप बास्तोला पनि मन्त्रालयमा कार्यरत छन्,२०८१ कात्तिकबाट । यस्का अलवा मन्त्रालयमा डा पुष्पराज पौडेल, डा सन्तोष मानन्धर, विमला नापित, हेमराज पुनमगर, रमेशप्रसाद जैशी, गोपाल पाण्डे, विशाल उपाध्याय, रोहित घिमिरे, डिल्लीराज आचार्य लगायतका कर्मचारी पनि मन्त्रालयमा काजमा छन्।
बिज्ञापन
मन्त्रालय मातहत २ सय भन्दा बढी कर्मचारी काजमा रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । राजनीतिक पहुँचको भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी दरबन्दी भएको दुर्गम क्षेत्रको साटो काज लिएर शहरकेन्द्रित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा गएका छन् । ती कर्मचारीको व्यवस्थापन मन्त्रालयका लागि टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ ।
