वर्तमान ओली सरकारका एक यस्ता मन्त्री जो कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मकै पेलान खेपिरहेका छन् ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका क्याविनेटमा पर्साबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित तीन जना मन्त्रीका जिम्मेवारीमा छन् । पर्साको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद प्रदीप यादव खानेपानीमन्त्री,दुई नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित अजयकुमार चौरसिया कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा ३ नम्बरबाट निर्वाचित राजकुमार गुप्ता सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको भूमिकामा छन् ।
बिज्ञापन
जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका यादव,काँग्रेसी कोटाबाट मन्त्री बनेका चौरसिया र एमालेको कोटाबाट मन्त्री बनेका गुप्ताका काम कारवाही र गतिविधिको आलोचना पनि भइरहेको छ,अनेकन कोणबाट । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको तिनै तीन मध्येका एक मन्त्रीको हो जो एकातिर प्रधानमन्त्री,राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिकै पेलान,अर्काेतिर मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले अटेरी गरेका कारण तनावमा छन् ।
अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहेका रविलाल पन्थ यस अघि निर्वाचन आयोगमा थिए । मन्त्री गुप्ताले रोजेरै उनले आयोगबाट त्यहाँ ल्याएका हुन । त्यहाँ सचिव पन्तले रोजेरै निर्वाचन आयोगबाटै ल्याएका उपसचिव छन्,कमल भट्टराई । जो मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको हर्ताकर्ता हुन । मन्त्रालयमा सचिव पन्थ,उपसचिव भट्टराई र मन्त्रीका निजी सचिव अमित ढुङ्गनाको टिमले मन्त्रीलाई नै गुमराहमा पारेर कर्मचारी सरुवा गर्दै आएको,मन्त्रीको निर्देशन समेत अवज्ञा गर्दै आएको मन्त्री निकटका कर्मचारीहरु बताउँछन् । यस्तै,मन्त्रीका निजी सचिव अमित यस अघि वन मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । उनी उपसचिव बढुवा भए पछि मन्त्रीको निजी सचिवको रुपमा भित्रिएका हुन । यी तीन जना कर्मचारीले मन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने गरेको मन्त्री निकट स्रोतको दावी छ यद्यपि आरोपित कर्मचारीहरु त्यो आरोप स्वीकार्दैनन् । मन्त्रीसँगकै ट्युनिङमा काम भइरहेको बताउँछन्,उनीहरु ।
बिज्ञापन
उता मन्त्री राजुकमार गुप्ताको अर्काे दुख छ,उनलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नटेर्दा उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खप्की खेप्नु परेको छ । रामहरि खतिवडा नेतृत्वको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत २ जेठमा निजामती सेवा विद्येयक पास गरेको थियो । सो विद्येयक गत आइतबारमात्र प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ ।
सोही विद्येयकमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखिएको बिषयलाई लिएर गत साताको क्याबिनेट बैठक अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई बोलाएर हप्काएका थिए । मन्त्री निकट स्रोतका अनुसार,‘ दुई वर्ष कुलिङ पिरियड कस्का लागि,कस्ले भनेर किन राखियो ? रामहरि खतिवडाको लहडबाजीमा हिँडेर प्रशासन चल्छ ? भन्दै हकारेका थिए ।
उक्त विद्येयक अघिल्लो मंगलबार नै पेश गर्ने तयारी थियो तर सो दिन सदन स्थगित भयो । त्यस यता कार्यसूचीमा छैन,सो विद्येयक । आगामी १४ असारसम्म विनियोजन विद्येयकमाथि छलफल चल्नेछ । त्यस पछि पनि १८ असार अगाडि पेश नहुने ठोकुवा गर्दछन्,कर्मचारीहरु । कारण विद्येयकमा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीलाई दुई बर्षसम्म अन्यत्र नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था राखिएको छ । गत २८ जेठमै सर्वाेच्च अदालतले विभिन्न संवैद्यानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीको हकमा निर्णय सुनाउने समय तोकेको थियो तर फेरि समय २० दिन पर धकेलेको छ,अदालतले ।
यदी अख्तियारले ती निकायमा नियुक्त भएका आयुक्तहरुको नियुक्ति बदर गरेको खण्डमा अख्तियारमा प्रेम राईसहितका टिम,लोकसेवा आयोगमा माधव प्रसाद रेग्मीसहितका पाँच सदस्य,महालेखा परीक्षक लगायतका नियुक्ति खारेजी भएको खण्डमा त्यहाँ कर्मचारीहरु पठाउनु पर्ने स्थिति बन्नेछ ।यद्यपि मन्त्री गुप्ता निजामती विद्येयकमा कमा र फुलस्टप पनि चेञ्ज नहुने र छिट्टै विद्येयक पास हुने ठोकुवा गर्दैछन् ।
