सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले लामो समयदेखि रोकिएको सङ्घीय निजामती विधेयकमा अब ‘कमा र फुलस्टप’ पनि परिवर्तन नहुने र छिट्टै पारित हुने बताएका छन् ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधि सभामा १ असारमा पेस भएको विधेयकको प्रतिवेदन ३ असारमा पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, त्यसदिन प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गरेन । त्यसपछि बसेको असार ५ गतेको बैठक र शुक्रबार बस्ने बैठकको कार्यसूचीमा निजामती सेवा विधेयक अगाडि बढाउने विषय कार्यसूचीमा आएको छैन । अब १५ असार अगाडि विद्येयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुने स्थिति छैन ।
बिज्ञापन
यसरी विद्येयक अलपत्र पर्नुको कारण दफा ४३ मा रहेको कुलिङ पिरियडको प्रावधान हो भन्दैछन्,सांसदहरु नै । प्रधानमन्त्री तहकै दवावमा संसद बन्धक बनाइनेदेखि कार्यसूचीबाट निजामती विद्येयक प्रस्तुत हुन नसकेको टिप्पणी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका काँग्रेसकै सांसदहरु टिप्पणी गरिरहेका छन् । २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा राज्य व्यवस्था समितिबाट जस्तो आएको छ त्यस्तै पारित हुने बताउँछन्,मन्त्री गुप्ता ।
यद्यपि रज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको पछि लागेको भन्दै मन्त्री गुप्तालाई केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट खप्की खानु परेको थियो । गत सोमबार साँझको क्याबिनेट बैठक अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई बोलाएर हप्काएका हुन ? मन्त्री निकट स्रोतका अनुसार,‘ दुई वर्ष कुलिङ पिरियड कस्का लागि,कस्ले भनेर किन राखियो ? रामहरि खतिवडाको लहडबाजीमा हिँडेर प्रशासन चल्छ ? भन्दै हकारेका थिए ।
सो विद्येयक विद्येयक १८ असार अगाडि नआउने ठोकुवा गर्दछन्,सांसदहरु नै । कारण विद्येयकमा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीलाई अन्यत्र नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था राखिएको छ । र २८ जेठमै सर्वाेच्च अदालतले विभिन्न संवैद्यानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीको हकमा निर्णय सुनाउने समय तोकेको थियो तर फेरि समय २० दिन पर धकेलेको छ,अदालतले । यदी ५२ भाईको हकमा अदलातले ती नियुक्ति बदर गरेको खण्डमा त्यहाँ आफू निकटका कर्मचारीहरु लगेर भर्न चाहन्छन ओली ।
बिज्ञापन
