प्रतिनिधि सभा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले उच्च पदस्थ कर्मचारीको दबाबमा सङ्घीय निजामती विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड हटाउन लागेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् ।
बिज्ञापन
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा सो पार्टीका उपनेता समेत रहेका पाण्डेले निजामती कर्मचारी विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई कर्मचारीले दबाब दिइरहेको बताएका हुन । संविधान जारी भएसँगै झन्डै ७५ हजारको सङ्ख्यामा रहेका निजामती कर्मचारीको समस्या समाधान गर्नेगरी आएको विधेयक बल्ल आएपनि कुलिङ पिरियड हटाउन भएको प्रयासबाट सरकार डराउनु हुँदैन ।
बिज्ञापन
यस अघि स्थानीय विकास मन्त्री,बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री चलाइसकेका र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य समेत रहेका पाण्डेले भने सो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गरेका छौ । यो हाउसमा आइसकेको छ । केही समययता उच्च पदस्थ केही कर्मचारीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग गएर दवाब दिएर कुलिङ पिरियड हटाउन खारेज गराउन संयुक्त राजीनामा दिन्छौ भनेर धम्की दिएको सुनेका छौं । सरकारले यसमा खुट्टा नकमाओस्, तुरुन्त ल्याओस् । २५ जना सचिवहरूले राजीनामा दिन्छन् भने नयाँ सहसचिवले जिम्मेवारी पाउँछन् । धम्कीकाका भरमा नीति निर्माण गर्नुहुँदैन ।’
पाण्डेले उच्च पदस्थ कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिएर विधेयक रोक्न खोजेको समेत बताए ।
बिज्ञापन
लामो रस्साकस्सी पछि अघिल्लो महिना २ जेठमा राज्य व्यवस्था तथा समितिबाट पास भएको थियो संघीय निजामती सेवा विद्येयक । झण्डै १ महिना पछि असार १ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो उक्त विद्येयक । गत मंगलबारको कार्यसूचीमा परेर पनि रोकिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक आगामी १४ असार अगाडि प्रतिनिधि सभामा पेश हुने कार्यसूचीमा छैन ।
सो विद्येयकमा रहेका ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन उच्च प्रशासकहरुले गरेको लविइङले करिब करिब सार्थकता पाइसकेको छ ।
