राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयकप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तृष्टी व्यक्त गरेका छन् । सो विद्येयकको दफा ४३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष चासो व्यक्त गरेका छन् ।
बिज्ञापन
विद्येयकको दफा ४३ मा अवकाशपछि तात्तातै राजनीतिक नियुक्ति नदिने र नियुक्तिका लागि कम्तिमा २ बर्ष कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखिएको छ । सोही प्रावधानप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
बिज्ञापन
अस्तिको क्याविनेट बैठक अगाडि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई रामहरि खतिवडाको पछि लागेर निजामती प्रशासन चल्दछ ? भन्दै हकारेको थिए भने सो क्याविनेटमा समेत निजामती विद्येयक उपर छलफल चलेको थियो ।
सोही विद्येयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती केही समय पर्खिन आग्रह गरेका छन् ।
बिज्ञापन
हिजो नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग भएको छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार कांग्रेसका नेताहरू र प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूसँग भेटेका थिए ।
विद्येयकमा अहिले कर्मचारीको अवकाशको उमेर र अवकाशपछि निश्चित समय संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने प्रावाधान राखिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हाल रहेको ५८ वर्षमा अवकाश हुने रहेको प्रावधानलाई बदलेर ६० वर्ष पुर्याउने गरी विधेयक पास गरेर अगाडि बढाएको छ । अवकाश पाएपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने प्रावधान समेटिएको छ । राजीनामा दिएका कर्मचारीको हकमा समेत यो प्रावधान लागू हुने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएर सभामा पेस भइसकेको छ ।
गत जेठ २ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक १ असारमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । १५ असारमै सो विद्येयक पारित गर्ने तयारी भए पनि अन्तत संसद सचिवलायले तयार पारेको क्यालेण्डरमा आगामी १४ गतेसम्म कार्यसूचीमा छैन,सो विद्येयक ।
