कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन हुनेगरी विधेयक आउने बताएका छन् ।
बिज्ञापन
प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा दर्ता गरी फिर्ता लिएको बताउँदै प्रवक्ता शाहले प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐनसँग मिलाउने गरी प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गराउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । “स्थानीय तहका कर्मचारीको माग सम्बोधन हुनेगरी विधेयक सभामा दर्ता हुन्छ”, उनले भने, “त्यही सदनबाट पारित गरिन्छ ।”
बिज्ञापन
सरकार स्थानीय तहका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न लागिपरेकाले अब उनीहरूले आन्दोलन गर्न आवश्यक नरहेको उनले स्पष्ट पारे । यता यहाँका ७९ स्थानीय तहमा कार्यरत करिब तीन सय कर्मचारीले ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत विभेदकारी भएकाले त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारसहित प्रदेशसभामा निरन्तर दबाब दिँदै आएको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल कानुन संशोधन गर्न राजी देखिए पनि माग सम्बोधन हुन नसकेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सहसंयोजक ओमप्रकाश नेपालीले दाबी गरे । उनले भने, “हामी विभेदपूर्ण ऐनविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दैछौँ । माग सम्बोधन नभएसम्म काममा फर्कँदैनौँ । हाम्रो आन्दोलन सरकारले सहजै सुनुवाइ गरेको छैन । हामी यसलाई अझै सशक्त बनाउँछौँ ।”
बिज्ञापन
स्थानीय तहका कर्मचारीले बिहीबार पनि प्रदेशसभामा धर्ना दिएका थिए । उनीहरूको आन्दोलन नरोकिँदा भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कामको चटारो बढिरहँदा स्थानीय तहमा भने कर्मचारीको अभाव भएको छ । यसले योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा निकै ठूलो चुनौती बढेको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार कर्मचारीका मागलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरी काम फर्कने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
