संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा स्वार्थ समूहको चलखेल कुन हदसम्म चल्दैछ भन्ने एउटा दृश्य सतहमै देखिएको छ ।
बिज्ञापन
यस अघि संसद सचिवालयले तयार पारेको कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।
बिज्ञापन
अघिल्लो शुक्रवार समितिबाट पारित भएर गुपचुप राखिएको विद्येयक आज प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको भए पनि अहिले कार्यसूचीबाट गायब गराइएको छ ।
कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बिषयगत समितिका माननीय सदस्यहरुके नाम हेरफेर गर्ने,कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति कुसुमदेवी थापाले कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको छ ।
यस्तै कार्यसूची अनुसार, उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८१/ ८२ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुहुनेछ ।
सम्भावित कार्यसूची अनुसार, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि दफावार छलफल गरी आजै पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुनेछ ।
तर यस अघि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी गरिएको निजामती सेवा विद्येयकमा स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण कार्यसूचीबाट गायब बनाइएको छ । संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारीहरुदेखि उच्च तहका कर्मचारीहरुको व्यापक असन्तृष्टि छ । तल्ला तहका कर्मचारीहरुले वृत्ति विकास,पदपूर्तिको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यस्तै स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीहरुले समेत उक्त विद्येयकप्रति असन्तृष्टि जनाउँदै आएका छन् । उच्च प्रशासकहरुले भने कुलिङ पिरियड लगायतका प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यही समूहको चलखेलका कारण कार्यसूचीबाटै यो बिषय उठाइएको संसद सचिवालय स्रोतको भनाई छ ।
