३० लाख टिकटक भिडियो गायब

‘बा’प्रंशशामा रमाइरहेका सरकार प्रमुख केपी शर्मा माथि लाग्ने गरेको एउटा आरोप हो – आलोचना नस्वीकार्ने, आत्माआलोचना नै गर्ने ।
आलोचना गर्नेहरुलाई भित्तामै पु¥याउने उनै ओली सरकारले पछिल्लो नौ महिनामा प्रख्यात सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म टिकटकबाट दुई लाख बढी आलोचनात्मक भिडियोहरु हटाएको पाइएको छ । अर्थात सरकारले प्रतिदिन औसतमा ७४० का भिडियो हटाउँदै आएको भेटिएको छ । दैनिक रुपमा सरकारको आलोचना गरेर बनाइएका ७४० भन्दा बढी भिडियो सरकारकै सिफारिसमा टिकटकले हटाउँदै आएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा जनाएका छन् । टिकटक नेपालमा दर्ता भए यता झण्डै ३० लाख नेपाली भिडियोहरु उडाइएको छ अर्थात हेर्न नमिल्ने बनाइएको छ । तीमध्ये अश्लिल,कम्युनिटी गाइडलाइन्सका कारण २८ लाख भिडियो हटाइएका हुन भने बाँकी २ लाख सरकारका आलोचनामा निर्मित । हालसम्म २ लाख बढी भिडियो सरकारकै सिफारिसमा हटाइएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले जनाएका छन् ।

बिज्ञापन

कम्युनिटि गाइडलाइन्स पालना नगरिएका ३० लाख भिडियो डिलिट गरिएकोमध्ये झण्डै दुई लाख सरकारको आलोचना गरेर निर्माण गरिएका भिडियोहरु रहेको जनाइएको छ । यसरी हेर्दा दैनिक ७४०,मासिक २२ हजार २ सय २२ र पछिल्ला नौं महिनामा २ लाख टिकटक भिडियोहरु सरकारको आग्रह अनुसार हटाइएका हुन । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार, ‘कम्युनिटि गाइडलाइन्स फ्लो नगरेको भनेर तीस लाख भिडियो अहिलेसम्म हटाइएका छन्,जसमध्ये ६ प्रतिशत सरकारको सिफारिसमा हटाइएका हुन । ०८१ भदौमा सरकारले विभिन्न सर्त अघि सारेपछि गत बर्ष कार्तिकमा टिकटक नेपालमा सूचीकृत भएको थियो । सूचीकृत गरिँदा सरकारले अनुरोध गरेलगत्तै सामग्री हटाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो,टिकटकले सोही अनुसार,उक्त कम्पनीले नेपालमै प्रतिनिधि राखेर भिडियोहरू रिभ्यु गरिरहेको छ । हटाइएका ३० लाख भिडियोमध्ये ६ प्रतिशत सरकारको आलोचना गरेर बनाइएका भिडियोहरु रहेका छन् ।

बिज्ञापन

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार, नेपालको कर प्रणालीमा टिकटक ०७९ सालमै दर्ता भएर भ्याटसमेत बुझाएको छ । आधिकारिक रुपमा टिकटक नेपालमा दर्ता भएपछि नेपालले कति राजश्व प्राप्त ग¥र्यो भनेर सोधखोज गर्दा न त राजश्वका विभागका अधिकारीहरु बोल्छन्,न नेपाल राष्ट्रबैंकका कर्मचारी मुख खोल्छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुने टिकटक तेस्रो सामाजिक सञ्जाल कम्पनी हो । यसअघि भाइबर र वी टक सूचीकृत भइसकेका छन् । सरकारले फेसबुकलाई सातादिनभित्र सूचीकरण हुन भनेपनि टेरेको छैन ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

खारेजी हुँदैछन् यी कार्यालय, २२ हजार सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी हुनसक्छ कटौती

दरबन्दी गजेन्द्रनारायणमा, २१ महिनादेखि काजमा प्रादेशिक अस्पतालको निमित्त

उद्योगपछि मालपोत र नापीमा विचौलिया प्रवेश निषेध

मालपोतका हाकिमसहित ८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

रसुवागढी नाकामा १६७३ ग्राम चाँदीसहित चिनियाँ नागरिक पक्राउ

ढिलो आउने र चाँडो निस्कने कर्मचारीको तलब काटिने

अबदेखि खाजाको समयमा पनि सेवा

सुशासन एकाइ गठन, संयोजक तोकिए सहसचिव तामाङ

बिशेष