३० लाख टिकटक भिडियो गायब

‘बा’प्रंशशामा रमाइरहेका सरकार प्रमुख केपी शर्मा माथि लाग्ने गरेको एउटा आरोप हो – आलोचना नस्वीकार्ने, आत्माआलोचना नै गर्ने ।
आलोचना गर्नेहरुलाई भित्तामै पु¥याउने उनै ओली सरकारले पछिल्लो नौ महिनामा प्रख्यात सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म टिकटकबाट दुई लाख बढी आलोचनात्मक भिडियोहरु हटाएको पाइएको छ । अर्थात सरकारले प्रतिदिन औसतमा ७४० का भिडियो हटाउँदै आएको भेटिएको छ । दैनिक रुपमा सरकारको आलोचना गरेर बनाइएका ७४० भन्दा बढी भिडियो सरकारकै सिफारिसमा टिकटकले हटाउँदै आएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा जनाएका छन् । टिकटक नेपालमा दर्ता भए यता झण्डै ३० लाख नेपाली भिडियोहरु उडाइएको छ अर्थात हेर्न नमिल्ने बनाइएको छ । तीमध्ये अश्लिल,कम्युनिटी गाइडलाइन्सका कारण २८ लाख भिडियो हटाइएका हुन भने बाँकी २ लाख सरकारका आलोचनामा निर्मित । हालसम्म २ लाख बढी भिडियो सरकारकै सिफारिसमा हटाइएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले जनाएका छन् ।

बिज्ञापन

कम्युनिटि गाइडलाइन्स पालना नगरिएका ३० लाख भिडियो डिलिट गरिएकोमध्ये झण्डै दुई लाख सरकारको आलोचना गरेर निर्माण गरिएका भिडियोहरु रहेको जनाइएको छ । यसरी हेर्दा दैनिक ७४०,मासिक २२ हजार २ सय २२ र पछिल्ला नौं महिनामा २ लाख टिकटक भिडियोहरु सरकारको आग्रह अनुसार हटाइएका हुन । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार, ‘कम्युनिटि गाइडलाइन्स फ्लो नगरेको भनेर तीस लाख भिडियो अहिलेसम्म हटाइएका छन्,जसमध्ये ६ प्रतिशत सरकारको सिफारिसमा हटाइएका हुन । ०८१ भदौमा सरकारले विभिन्न सर्त अघि सारेपछि गत बर्ष कार्तिकमा टिकटक नेपालमा सूचीकृत भएको थियो । सूचीकृत गरिँदा सरकारले अनुरोध गरेलगत्तै सामग्री हटाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो,टिकटकले सोही अनुसार,उक्त कम्पनीले नेपालमै प्रतिनिधि राखेर भिडियोहरू रिभ्यु गरिरहेको छ । हटाइएका ३० लाख भिडियोमध्ये ६ प्रतिशत सरकारको आलोचना गरेर बनाइएका भिडियोहरु रहेका छन् ।

बिज्ञापन

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार, नेपालको कर प्रणालीमा टिकटक ०७९ सालमै दर्ता भएर भ्याटसमेत बुझाएको छ । आधिकारिक रुपमा टिकटक नेपालमा दर्ता भएपछि नेपालले कति राजश्व प्राप्त ग¥र्यो भनेर सोधखोज गर्दा न त राजश्वका विभागका अधिकारीहरु बोल्छन्,न नेपाल राष्ट्रबैंकका कर्मचारी मुख खोल्छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुने टिकटक तेस्रो सामाजिक सञ्जाल कम्पनी हो । यसअघि भाइबर र वी टक सूचीकृत भइसकेका छन् । सरकारले फेसबुकलाई सातादिनभित्र सूचीकरण हुन भनेपनि टेरेको छैन ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

रसुवामा म्याद सकिएको विस्फोटक पदार्थ डिस्पोज गर्ने क्रममा विस्फोट, एकको मृत्यु, ६ घाइते

चार सय खरिदार- सुब्बा कटौती,संघीय मन्त्रालयमा दरबन्दी बनाइँदै शून्य

सचिवालयको दबाब : ‘कानुन, विधि हामी हेर्छौ,तपाई सही गर्नुहोस’

स्थायी संयन्त्रमाथि सचिवालय हाबी,अनुचित दबाब ठाडो इन्कार गर्ने प्रशासकहरुको दावी

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले अब जेलमा बस्न नपर्ने

अकिंत कर्णको कहालीलाग्दो संघर्ष : २७ प्रयास पछि बल्ल स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस

एकैपटक म्याडमद्वारा महिनाभरको हाजिर

डिम्बको व्यापार : अनुसन्धानको दायरामा डा नुतन

बिशेष