संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र उनको टिम विचौलियाको प्रभावमा परेर कर्मचारी सरुवा गर्न थालेको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेका छन् । पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको कार्यकक्षमा बढी भेटिन्छन्,एक माक्स र क्याप टोपी लगाउने पात्र । कहिले माक्स नखोल्ने र क्याप टोपी नछोड्ने ती पात्रकै योजना र चाहना अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री,सामान्य प्रशासनको कर्मचारी प्रशासन महाशाखादेखि मन्त्रीको सचिवालयसम्मलाई प्रभावमा पारेर मनलाग्दी सरुवा गराउँदै आएको आरोप कर्मचारीहरुले लगाउने गरेका छन् ।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय एक महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्नेदेखि तीन महिनामै सरुवा उल्टाइदिने,अधिकांश स्थानीय तहमा निमित्तलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर खेतीपाती नै चलाउँदै आएको आरोप छ,मन्त्रालयको टिममाथि । कर्मचारी ऐनले कम्तिमा दुई बर्ष एउटै कार्यालयमा काम गर्न देउ भन्छ तर ऐन विपरित साधरण प्रक्रिया र मापदण्ड उपेक्षा गर्दै मन्त्री गुप्ता कर्मचारीहरूको सेवा अवधि नपुगी एक महिनामै सरुवा गरिरहेका छन्। यस्तो कार्यशैलीले प्रशासनिक वृत्तमै त्रास फैलिएको गुनासो गर्दछन्,केही प्रशासकहरु ।
बिज्ञापन
विश्वसनीय स्रोतका अनुसार मन्त्री गुप्ता गाईघाट, उदयपुरका प्रमोद खड्का नाम गरेका बिचौलियाको सिफारिसमा मनपरी सरुवा गरिरहेका छन्। खड्काले मन्त्रीलाई मन पर्ने नाम पठाउने र त्यसको बदलामा “मोटो पैसा” लिने चलन स्थापित भएको जनाइएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्रै खुलेआम ‘सरुवा रेट’ निर्धारण हुँदै आएको पनि कर्मचारीहरूको गुनासो छ। ती बिचौलिया खड्काले सरुवाका लागि इच्छुक कर्मचारीसँग ‘रेट’ तय गर्ने, नाम सङ्कलन गर्ने र मन्त्रीसमक्ष पुयाउने काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। एक उपसचिवस्तरीय स्रोतका अनुसार, मन्त्रालयभित्र ‘सरुवा कारोबारको दररेट’ खुलेआम तय भएको छ । काठमाडौँ भित्रै सरुवा गर्नुपर्ने भए ५ देखि ७ लाख रुपैयाँ, अनुकूल जिल्ला वा ठाउँमा पठाउन परेमा ८ देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म उठाइने गरेको छ।
यस प्रक्रियामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव कमलप्रसाद भट्टराई सक्रियताका साथ संलग्न रहेको बताइएको छ। उनी सरुवा सिफारिस तयार पार्ने, फाइल अगाडि बढाउने र आवश्यक अनुमोदन मिलाउने काममा ‘मन्त्रीका विश्वासपात्र’को रूपमा चिनिन्छन्।
बिज्ञापन
सरुवा सिफारिस एकैदिन ४० जनाको
सचिव रविलाल पन्थ मन्त्रालय सम्हालेसँगै हरेक महिनाको १ र १५ गते कर्मचारी सरुवा गर्ने नीति लिएका छन् तर सो नीति र मापदण्ड पावर र पहुँच विहिन कर्मचारीको लागि मात्र बन्न पुगेको छ । द्रव्य पेल्न सक्ने कर्मचारीहरु जुनसुकै,जतिबेलै सरुवा भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, ‘एकै दिनमा ३०–४० कर्मचारीहरूको सरुवा सिफारिस गुपचुप भइरहेको छ । सेवा अवधि नपुगेका, वैकल्पिक कर्मचारी नहुनेसम्मका अधिकारीहरू पनि एकैपटक सरुवा गरिन्छ।’ यस्ता कार्यहरूले कार्यालयमा जनशक्ति अभाव, सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि र कर्मचारीको मनोबलमा गिरावट आएको उनीहरू बताउँछन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्रीको असन्तुष्टि
मन्त्री गुप्ताको मनपरी र लेनदेनमा आधारित सरुवा कार्यशैलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री समेत रुष्ट बनेका छन्। ती मन्त्रीले आन्तरिक रुपमा मन्त्रिपरिषद बैठकमै गुनासो राखेका छन् कि “प्रशासन नीतिमा स्पष्टता र जवाफदेहिता नहुँदा समग्र सरकारको छवि बिग्रिँदै गएको छ।”
न्यायको खोजीमा कर्मचारी
यस मनपरी सरुवाको विरोधमा केही पीडित कर्मचारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने तयारी गरिरहेका छन्। त्यस्तै, कानुनी उपचारका लागि माध्यमिक अदालतसम्म जाने तयारी समेत भइरहेको बताइएको छ । तर मन्त्रालयभित्र यति धेरै संख्यामा ‘सेटिङ’ सरुवाको कथा यति खुल्ला रुपमा सुनिनु राजनीतिक संरक्षित भ्रष्टाचारको एक स्पष्ट उदाहरण भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यस विषयमा मन्त्री गुप्ता र उपसचिव भट्टराईसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीहरूले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।
