मुलुकको कर्मचारीतन्त्र नियम,कानुनले कम,शक्ति र सत्ताको आडले बढी चलिरहेको देखिन्छ । यही शक्ति र सत्ता दायाँ हुँदा स्थानीय तहमा दरबन्दी भएको पाँचौं तहको कर्मचारी नियम विपरित संवैद्यानिक निकायमा कार्यरत रहेको भेटिएको छ । त्यो पनि मुलुकभरका सरकारी कार्यालयहरुले अख्तियार दुरुपयोग गरे वा नगरेको हेर्ने टंगालस्थित रातोघरमा ।
बिज्ञापन
स्थानीय तहमा समायोजन भएको र त्यहाँ दरबन्दी भएको एक कर्मचारी नियम विपरित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत रहेको भेटिएको छ । त्यो पनि एक महिन,दुई महिना होइन ६ बर्षदेखि ।
बिज्ञापन
सिन्धुपाल्चोक स्थित बाह्रविसे नगरपालिकाको पाँचौं तहमा कार्यरत एक महिला कर्मचारी अख्तियारजस्तो संवैद्यानिक निकायमा नियम विपरित काजमा कार्यरत रहेको भेटिएको छ ।
यसरी प्रचलित नियम कानुन विपरित स्थानीय तहमा दरबन्दी रहेको पाँचौ तहकी महिला निरीक्षक अम्बिका दाहाल झण्डै ६ बर्षदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काजमा कार्यरत रहेको भेटिएको हो ।
बिज्ञापन
०७६ सालमा कर्मचारी समायोजन हुँदा उनी सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे नगरपालिकामा समायोजन भएकी थिइन । सो पालिकामा महिना दिन पनि हाजिर नभएकी हुन,त्यस यता निरन्तर अख्तियारमा काजमा कार्यरत रहेको जनाइएको छ ।
पालिकाबाट काजमा अख्तियारमा खटाउनका लागि टंगालस्थित रातोघरबाटै पत्र गएपछि पालिकाले उनलाई त्यता खटाएको थियो । नियमत कुनै पनि कर्मचारीलाई तीन महिनाभन्दा बढी काजमा खटाउन पाइदैन ।
कर्मचारी समायोजन हुँदा संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउने भनिएको हो तर स्थानीय तहका कर्मचारीहरु संघमा आउने परिकल्पना कहिँ कतै गरिएको छैन तर शक्तिकेन्द्र दायाँ भए पछि अम्विकाको हकमा भने ६ बर्षदेखि काजमा,त्यो पनि संवैद्यानिक निकायमा कार्यरत रहेको भेटिएको हो ।
सिन्धुपाल्चोकस्थित बाह्रविसे नगरपालिकाले अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । सोही क्रममा पालिकामा दरबन्दी भएका कर्मचारीहरुको खोजी हुँदा दाहाल अख्तियारमा ६ बर्षदेखि कार्यरत रहेको भेटिएसँगै उनलाई फिर्ता हुनका लागि पालिकाले पत्र काटेको हो ।
दाहाललाई काज फिर्ता भइ सम्बन्धित पालिकाकै फर्कनका लागि तीन तीन पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पत्र काट्दा समेत अख्तियारले नटेरे पछि मेयरकै हस्ताक्षरमा पत्र काटिएको पालिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
मेयरले बालकृष्ण बस्नेतले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि काज खटाउन पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था भएकाले सात दिनभित्र बाह्रबिसे नगरपालिकामा काज फिर्ता हुनुहुन अनुरोध छ। अन्यथा तपाईंको तलब–भत्ता यस कर्यालयबाट भुक्तानी नहुने व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।’
यो बिषयमा अख्तियारका अधिकारीहरुसँग जिज्ञासा राख्दा बोल्न चाहेनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका अधिकारीहरुले भने ‘स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी,समायोजन भएको कार्यालयमा एक महिना नबसी ६ ६ बर्षदेखि काजमा कार्यरत रहनु सुशासनको धज्जी उडाइएको’ रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।