नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहितलाई बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरियो ।
बिज्ञापन
तर यही प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्वसञ्चार मन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटा र पूर्वमुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालहरुले पनि अख्तियारमा पुगेर बयान दिएका थिए । उनीहरुले भने सफाइ पाएका छन् । अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी नै नबनाइ मुद्धा चलाएको हो ।
बिज्ञापन
यो प्रकरणमा अख्तियारमा पुगेर बयान दिएका तत्कालीन मन्त्री र सचिव लगायतका हाइ प्रोफाइलवालालाई जोगाइएको छ । अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणमा मोहन बस्नेतसहित तत्कालीन सचिव धनराज ज्ञवालीसहितका १६ विरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी सहित मुद्धा दायर हुँदा सँगै बयान लिएका सासदहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश अटेर गरी उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढेपछि अख्तियारले त्यसैबेला तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय बैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरूङसँग पनि बयान लिएको थियो। अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा लैजाँदा कार्की, बाँस्कोटा, अर्याल र गुरूङको नाम समावेश गरेन ।
अख्तियारले २०८० माघमा टेरामक्स खरिद अनियमितताबारे कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग बयान लिएको थियो। अख्तियारले बयान लिँदा बस्नेत वहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री थिए। टेरामक्स उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरू हुँदा कांग्रेस सांसद बस्नेत सञ्चारमन्त्री थिए भने उक्त प्रविधि खरिद सम्झौता गर्दा कांग्रेसकै सांसद कार्की सञ्चारमन्त्री थिए।
बिज्ञापन
२३ भदौ २०७४ मा मन्त्री बस्नेतले दुरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरिएको भनी लेखेका छन् । यस्तै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले टेरामक्स प्रविधि खरिदकै लागि ७० करोड रुपैंया छुट्याउने गरी बजेट स्विकृत गरेको भेटिएको हो । कागजात अनुसार, ७ कात्तिक, २०७५ मा बाँस्कोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बजेट चलाउन सहमति प्रदान गरेका हुन् ।
टेरामक्ससम्बन्धी दुई निर्णय हुँदा सञ्चार मन्त्रालयमा महेन्द्रमान गुरुङ सचिव थिए । पहिलो, मोहन बस्नेतले टेरामक्स सम्बन्धी निर्णय गर्दा । दोस्रो, दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्विकृतीका लागि फाइल पेश गर्दा । पहिलो निर्णयमा मन्त्री बस्नेतले आफै टेरामक्स सम्बन्धी विषय थपेर निर्णय गरेकाले त्यसमा सचिवको कुनै भूमिका देखिएन, जसले गर्दा अख्तियारले गुरुङलाई मुद्दा चलाएन ।
