नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ०४७ पछि सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
बिज्ञापन
आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै भने, ०४७ पछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस्। अहिलेसम्म चर्चामा रहेका सबै काण्डको न्यायिक छानबिन गर्ने विषय समेटियोस्, होइन भने भ्रष्टाचारको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नु बादशाहको नयाँ लुगाभन्दा केही हुनेछैन । प्रचण्डले भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नुको अर्थ नभएको टिप्पणी गरे । उनले यो सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन सत्ताको दोहन गरेको आरोप लगाए ।
बिज्ञापन
जनतामा चरम निराशा छाउनुको एउटा प्रमुख कारण यही बन्यो । सरकार गठनसँगै एकपछि अर्को फाइलहरू बन्द गरियो । त्रिविको जग्गा प्रकरणको फाइल त गायव नै भएको सुनिएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई सुशासनको पक्षमा रहेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिए ।
