प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नुपर्ने विभिन्न माग राखेर देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको छ। संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका सबै पदका साझा माग समावेश गरी कर्मचारीहरुले हस्ताक्षर अभियान चलाएका हुन ।
बिज्ञापन
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कसुरजन्य सम्पत्ति ब्यवस्था बिभागमा बसेको कर्मचारीहरुको बैठकले भिमनिधि उपाध्यायको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय तदर्थ बिभागीय समिति गठन गरी हस्ताक्षर अभियान शुरु गरेका हुन । सोही अभियान अन्तर्गत देशैभरका कर्मचारीहरुले स्वतस्फूर्त रुपमा यो अभियानमा जोडिएका छन् ।
बिज्ञापन
कर्मचारीहरुले पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तह र १० बर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक नि।से। ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै राजत्रपत्राकिंत तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिकरअन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, उपसचिवरसहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमश ५ वर्ष,७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग समावेश गरेर चलाइएको हस्ताक्षर अभियानमा कर्मचारीहरुले खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था) लागु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेट्नुपर्ने, समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवा सुविधालाई मान्यता दिनुपर्ने, प्राविधिक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बनधी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवम् आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।
बिज्ञापन
आफ्ना माग पूरा नभएमा सेवा प्रवाह रोक्ने सम्मका विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने त्यसका लागि हस्ताक्षर अभियान जनाइएको छ । देशभरबाट हजारौं कर्मचारी यस अभियानमा सहभागी हुने बताइएको छ। यस अघि माग पत्र टाँसेर काम गर्ने कार्यक्रममा करिब १५ हजार सहभागि भएको राजपत्र अनंकित अभियानले जनाएको छ।
