‘गाई मारेर गधा पोस्ने धन्दा’मा बिचौलियाहरू त सक्रिय थिए नै । केपी ओली सरकारका मन्त्रीहरु नै त्यसतर्फ अग्रसर भइरहेका छन् । बार्षिक २ अर्ब बढीको कारोवारमा एक जना मारवाडी व्यापारीको आँखा गढेको चार बर्ष अगाडि देखि नै हो । आफू उद्योग राज्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार हुँदा नसकेको काम तमाम पार्ने खोजिरहेका छन्,पार्टीको उद्योग वाणिज्य समितिको संयोजक हुँदा । उनले मन्त्री दामोदर भण्डारीमार्फत आफ्नो काम तमाम पार्ने गरी उद्योगबाट प्रस्ताव उठाइसकेका छन् ।
बिज्ञापन
यसरी नुनको कारोवारमा जोडिन लागेका विवादित व्यवसायी हुन राजस्थानका नागरिक मोतिलाल दुगड । कुनै समय केपी ओलीका आर्थिक व्यवस्थापक रहेका उनै दुगडलाई नुनको कारोवार दिलाउने काम उद्योग मन्त्रालयबाट अगाडि बढेर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यस अघि केपी ओलीकै सरकारमा लेखराज भट्ट उद्योग मन्त्री र दुगड राज्यमन्त्री थिए । चार बर्ष ७७ सालमा यही काम अगाडि बढाइँदा उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले अख्तियारदेखि मन्त्रीपरिषद्सम्म उजुरी हालेर रोकिएको थियो । अहिले अर्थदेखि उद्योगमन्त्रीसम्म एमालेकै रहेको समय पारेर काम अगाडि बढाइएको हो । यस्को संकेत आयोडिनयुक्त नुन सम्बन्धी ऐन जारी भएको २७ वर्षपछि कार्यान्वयनमा ल्याइनुलाई मानिन्छ । गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ पारित गरिएको थियो । ०५५ साल माघ १ मा जारी भएको ऐन २७ बर्षपछि कार्यन्वयनमा लैजानुको पछाडि सोही स्वार्थ समूहको स्वार्थ पूर्ति गर्नु हो भन्छन्,जानकारहरु । गत वैशाख २ को क्याविनेटले ०८२ साउन १ गतेबाट ऐन लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिज्ञापन
यो सँगै आयो नुनको एकाधिकार तोडिनेमा उद्योग मन्त्रालयका केही अधिकारीहरु चिन्ता पोख्दैछन् । अहिले आयोडिन युक्त नुनको खुद्रा बजार मूल्य २६ रुपैंया छ । बार्षिक २ अर्बको कारोवार हुँदै आएकोमा साल्ट ट्रेडिङ्गको एकाधिकार भङ्ग गरिएसँगै आयो नुनको खुला बजारमा लैजाँदा ५० पुग्छ । कारण नेपालमा भन्दा अत्यन्त गुणस्तर कम भएको आयोनुन हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा प्रति प्याकेट ५२ मा विक्री वितरण भइरहेको छ । यसरी नुनको एकाधिकार तोडिँदा एकातिर मंहगो र दोश्रोमा गुणस्तरहीन नुनको विक्री वितरण हुने खतरा रहेको बताइँदैछ । अहिले नेपालीले उपयोग गर्दै आएको आयो नुन दक्षिण एशियाकै गुणस्तरीय मानिदै आएको छ ।
बिज्ञापन
यही २ अर्बको कारोवारमा आँखा लगाइरहेका दुगडले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई प्रयोग गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत नुनको कारोवारमा नीजि क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन खोजिएको छ । हालैमात्र उद्योगबाट अर्थमा गएको प्रस्तावमा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति सर्वसुलभ,गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ भन्ने बुँदा हालिएको छ । यसरी नुनको एकाधिकार तोडिने स्थिति पुगेसँगै उपभोक्तावादीहरुले गत चैत्र दोश्रो साता नै संसदीय उपभोक्ता समितिका सभापति अब्दुल खानलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका भए पनि सभापति खानले भने महिनादिनसम्क बैठक डाक्न सकेका छैनन् ।
कुनै समय सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिमा लागेका दुगड सांसद भए । श्यामसुन्दर गुप्तासँग विवाद भएपछि सद्भावना फुटाएर नवनेपाल पार्टी बनाएर जनमतसमेत बचाउन नसकेका उनै दुगड पछिल्लो समय कोमल ओली,दुर्गा प्रसाईहरु झैं असली कमरेडमात्र बनेका छैनन्,यस अघि थापाथलीमा एमालेलाई पार्टी मुख्यालय मिलाइदिने हर्ताकर्ता थिए । सोही वापत २ अर्बको नुनको कारोबार हात पार्न लागेका उनी तिनै व्यवसायी हुन,जस्को कम्पनी कर कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको थियो ।
