संघीय निजामती सेवा विद्येयक अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरु समेत एकत्रित हुन थालेको छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विद्येयकलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउने तयारी गरिरहँदा विभिन्न मागहरु सहित आफ्ना अधिकारका लागि प्रदेश निजामती सेवामा कर्मचारीहरु एकत्रित भएका हुन । उनीहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाकै हुनुपर्ने, प्रदेश सचिव प्रदेश सेवाकै हुनपर्ने र अन्तर प्रदेश सरुवाको ब्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
प्रदेश अधिकृत हित संरक्षण अभियानको नाम दिएर एकीकृत भएका कर्मचारीहरुले हाल राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघकै हुने र उनीहरुको खटन पटन समेत १० बर्षसम्म संघले नै गर्ने गरी विद्येयक बनाएकोमा उक्त विद्येयकको पसर्नविचार गरिनुपर्ने र अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवाज पेचिलो रुपमा उठाएका छन् ।

बिज्ञापन

यस्तै प्रदेशका कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवामा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी लाई समेटिनु पर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले उपसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पहिलेकै व्यवस्था बमोजिम ५ बर्ष कायम गर्नु पर्ने, सहसचिव पदमा खुला प्रतियोगितामार्फत १० प्रतिशत कायम कायम गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । यस्तै कर्मचारीहरुले संघीय सेवाका पदमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी लड्न पाउने गरि अन्तरतह को व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन भने एक तह बाट अर्को तहमा पदोन्नति हुँदा सेवाअवधी जोडिनु पर्ने लगायतका माग राखेर एकत्रित भएका हुन ।