राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती ऐन सम्बन्धी विधेयक पारित हुने चरणमा रहेको छ । गत बर्ष फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० पारित गर्न अन्तिम अवस्थामा रहेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जनाएका छन् ।विगतमा रहेको पदपूर्तिको प्रावधान,लोकसेवा प्रवेशको सीमा, सहसचिवमा खुल्ला प्रतिष्प्रर्धा बन्देज,मुख्य सचिव,सचिवको सेवा अवधि घटाउने,कर्मचारीको उमेर हद दुई बर्षले बढाउने,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थासहित विद्येयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास हुन लागेको हो ।
बिज्ञापन
अब नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुने भए पनि दश वर्षसम्म संघले सचिव खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि प्रदेश निजामती सेवाबाट हुने तर संघले कर्मचारी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिने छ । यस्तै सेवा प्रवेशका लागि पुरुषको अधिकतम उमेर ३५ र महिलाको ३९ वर्ष कायम गरिनेछ । यसअघि सरकारको प्रस्तावमा पुरुषको ३२ र महिलाको ३७ वर्ष उमेर सीमा राखिएको थियो। महिलाको हकमा हालको ४० वर्षबाट घटाएर ३९ गरिएको हो ।
बिज्ञापन
यस्तै सरकारले निजामती सेवामा १४ तह प्रस्ताव गरेकोमा अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्थासहित १५ तह बनाइने भएको छ । सहसचिवमा खुला प्रतिष्प्रर्धा हटाइएको छ । यस अघि सरकारले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा १० प्रतिशत रहनेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । अब १५ प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिव हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्का अलवा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अधिकृत सातौँ पदमा खुलामा ६० प्रतिशत, अन्तरतहमा १० प्रतिशत र बढुवामा ३० प्रतिशत व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अधिकृत नवौँ पदमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने पदका लागि अधिकृतस्तरको पदमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदका लागि ७ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै,अतिरिक्त सचिव,कुलिङ पिरियड,दलगत ट्रेड युनियन,अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह सरुवा,अवकाशको पछिको उमेर हद ६० बनाउने तर एकै पटक बनाउने कि ६/ ६ महिनाको फरकमा उमेर हद ६० बनाउने ? यस्का अलवा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि चार वर्ष कायम गर्न खोजिएको छ । यस्तै यस अघि भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई समेत निवृत्तिभरण दिन खोजिएको थियो तर व्यापक विरोधपछि उनकाअनुसार निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखित किर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पती शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, शरीर वन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारीमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निवृत्तिभरण नपाउने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
बिज्ञापन
उता आजै पारित गर्ने तयारी भएको विद्येयक शीर्ष नेताहरु अनुपस्थित भएका कारण केही दिन लाग्ने बताइएको छ । समितिले शीर्ष नेताहरुसँग विवादित बिषयमा छलफल गरेर विद्येयक पारित गर्ने भएको छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि समितिमा बोलाइएको थियो । तर शीर्ष नेताहरु उपस्थित नभएपछि विधेयकमाथि शीर्ष तहमा छलफल गर्ने तयारी छ ।आज बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावना र नाम समितिबाट अनुमोदन भएको छ । आज बसेको समितिको बैठकले उपसमितिको बैठकले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि समितिले अनुमोदन गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको उपसमितिले दफावार छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन छलफलपछि समितिमा पेस भएको थियो ।
उक्त समितिले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावना र नाम अनुमोदन गरिएको छ । उपसमितिले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावनामा रहेको ’उत्तरदायी’ शब्दको सट्टा ’जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी र प्रविधिमैत्री’ शब्द राखिएको छ । यस्तै, ‘सुशासनमुखी’ शब्दको सट्टा ’सुशासनयुक्त’ शब्द राख्ने गरी बुझाएको प्रतिवेदनको अंश अनुमोदन भएको छ ।
यस्तै विधेयकको नाममा रहेको २०८० लाई २०८२ बनाउने सहमति भएको छ । आजै यो विद्येयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
