प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भोलिदेखि संघीय निजामती विद्येयक उपर छलफल हुँदैछ । शुक्रवारै अबको तीन दिनभित्र विद्येयक पास गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए काँग्रेस एमालेका सांसदहरुले तर अझैं १० भन्दा बढी विवादित बिषयहरु टुंगन बाँकी रहेको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् ।
बिज्ञापन
यस अघि एक महिना दिनको म्याण्डेट दिएर संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्यव्यवस्था समितिले सत्तारुढ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले मुख्य १४ वटा विषय पहिचान गरेर सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग छलफल गरी गत चैत्र २० गते मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । १४७ वटा दफा रहेका विद्येयकमा उपसमितिले टुंग्याउनु पर्ने मुख्य १४ बिषय पहिचान गरेर सोही अनुसार छलफलमा जुटेको थियो । जसमा निजामती सेवा तहगत की श्रेणीगत,दलगत ट्रेड युनियन राख्ने वा नराख्ने,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ कि प्रदेश सरकारको हुने, उपसचिव र सहसचिवमा खुल्ला प्रतिष्प्रर्धा गर्न दिने वा बन्देज गर्ने, कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा कर्मचारीले शत प्रतिशत अंक पाउने बिषयलाई वस्तुष्ठित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने,सरुवालाई चक्रीय प्रणालीमा लैजाने, अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने,स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवावाट खटाउने, प्रमुख सचिव र प्रदेश प्रमुख संघकै राख्ने,निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियनको व्यवस्थाका साथैं अतिरिक्त सचिवको बिषयमा पनि विवाद निरुपणका लागि छलफल भएको थियो ।
बिज्ञापन
उपसमितिमा सबैभन्दा पेचिलो गरि उठेको बिषय दलगत ट्रेड युनियन राख्ने वा नराख्ने,ट्रेड युनियनका अधिकार कुन तहसम्मका लागि दिने,अवकाश पछि कुलिङ पिरियड राख्ने हो नराख्ने भन्ने बिषयमा धेरै मन्थन भएको थियो । महिना दिन लामो रस्साकस्सी पछि गत २० चैत्रमा उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो,फरक मत सहित । प्रतिवेदन बुझाएको १७ दिनपछि शुक्रवार मूल समितिको बैठक बसेको थियो । यद्यपि अझैं १० वटा विवादित बिषय टुंग्याउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
जस अनुसार,दलगत ट्रेड युनियनको बिषयमा समेत आधिकारिक र एउटैमात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने पक्षमा उपसमितिका बहुमत सांसदहरु उभिएका छन् । यस्तै अतिरिक्त सचिवको हकमा समेत सत्ताधारी दलहरु राख्ने पक्षमा छन् भने सत्तामा नभएका दलका सांसदहरु अतिरिक्त सचिव पद राख्न नहुने पक्षमा उभिएका छन । प्रदेश सचिव संघले पठाउने बिषयमा एकमत भए पनि कति बर्षसम्म संघले पठाउने बिषयमा एकमत छैन ।
बिज्ञापन
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै राख्ने बिषयमा सबैको एक मत छ तर कति बर्षसम्म ? भनने बिषयमा एकमत छैन । यस्का अलवा कम्युटर अपरेटरलाई सूचना प्रविधि सेवा अन्तरगत राख्ने वा प्रशासन अन्तरगत राख्ने भन्ने बिषयमा समेत कुरा मिलिसकेको छैन ।
