मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आगो भएका छन् । गत शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विद्येयक उपर छलफलका क्रममा मुख्य सचिव अर्यालले अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह सरुवाको गर्नु नहुने अभिव्यक्ति राखेपछि अर्यालसँग स्थानीय तहका कर्मचारीहरु ‘आगो’ भएका हुन ।
बिज्ञापन
स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जाल नेपालले मुख्य सचिव अर्यालको अभिव्यक्तिप्रति घोर भत्र्सना समेत गरेका छन् । सञ्जालका तर्फबाट संयोजक दिपक गौतम र महासचिव दिपक सिंह धामी हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आन्दोलनको मुख्य सचिवको अभिव्यक्तिले स्थानीय तह र प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीको मनोबल गिराएको ठहर गर्दै आन्दोलनका आँधि ल्याइने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
बिज्ञापन
विज्ञप्तिमा भनिएको छ नागरिकलाई सरल र सहज तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई हौसला, उत्साह र सुरक्षा प्रदान गर्नुको साटो तत्कालिन स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितीसँग राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियहरुलाई साक्षी राखी नेपाल सरकारले मिति २०८० असोज २७ मा गरेको सम्झौतालाई लत्याउदै सबै तहका कर्मचारीको मुख्य मार्गदर्शक ऐनका रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विच्येक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अगाडि बढाइरहेका बेला सम्पुर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मुख्य सचिव हुँ भन्ने पदीय दायित्व नै बिर्सेर स्थानीय तह र प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको मनोबल गिर्ने गरी श्रीमान मुख्यसचिव एकनारयण अर्यालले दिएको अभिव्यक्ति प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ, र मुख्य सचिवको उक्त अभिव्यक्तिको घोर भर्त्सना गर्दछौ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आएको भएता पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका दफाहरुमा हामी सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल समेत नगरेको र उप समितिले समेत स्थानीय तहका कर्मचारीका विषयलाई बेवास्ता गर्दै बुझाएको प्रतिवेदन बुझाएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सञ्जालले भनेको छ,पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदा समेत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उदासिनताका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न दबाब स्वरुप चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएका छौ।
बिज्ञापन
सञ्जालको आह्वान पछि देशैभरका स्थानीय तहबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री र मुख्य सचिवलाई तत्कालिन स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिती र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतामा भए अनुसारका दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा भएका विषयहरु समावेश गरी तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गराउन विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ ।
यस्तै स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्चाल नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितीका पदाधिकारीहरु, सदस्यहरु र बागमती प्रदेशका सम्पुर्ण स्थानीय तहका कर्मचारीहरु, र उपलव्ध अन्य प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु काठमाडौमा भेला भई दबाबमुलक कार्यक्रम गर्ने र ७५३ वटै स्थानीय तहमा कालो पट्टी बाधेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
