पूर्व प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव जोडिएको मुद्धा सर्वाेच्चको पूर्ण इजलाशमा

पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व मुख्य सचिव जोडिएको मुद्धाको सुनुवाइ हुने भएको छ ।  बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्धय र मुख्य सचिवलाई समेत मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिटमाथि आज सुनुवाइको पेशी तोकिएको हो ।

बिज्ञापन

सो रिटको सुनुवाईका लागि  सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशमा पेशी तोकिएको छ ।  उक्त मुद्धा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेसहितको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।

बिज्ञापन

अतिरिक्त पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लगायतलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसहितले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलाशमा पेशी तोकिएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले गत वर्ष कर्मचारी र जग्गा किन्नेहरूलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

बिज्ञापन

०६६/६७ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही र भूमाफियालाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । यस्तै, २०६९ मा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम गर्ने निर्णय गर्दा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय गर्दा पौड्याल नेपाल सरकारको मुख्यसचिव थिए । उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चल्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दायर भएको थियो । यस सम्बन्धी ती वटा रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै आदेश दिइसकेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षण र निजामती सेवाको अदृश्य क्षति

“काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्दिनू” : नागढुंगा–मुग्लिङ अनुगमनमा मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्ति विवादमा

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि सरकारी गाडीमा सतर्कताको छापा, कसले चलायो पुलका सवारी ?

सामान्य प्रशासनमा ‘रैथाने राज’ कायम : मन्त्री रावलले शक्तिशाली कर्मचारी छुन सकेनन्

सामान्य प्रशासनको भूमिका निर्देशन दिने कि सहजीकरण गर्ने ?

सातै प्रदेश सरकारले ल्याउँदैछन् बजेट

५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि लागु भए स्वास्थ्य क्षेत्रका झन्डै एक हजार जनशक्ति बाहिरिने

विवादित वन अधिकृत ठाकुर: अदालतको आदेश अवज्ञादेखि गरिब महिलाको टेम्पो भीरबाट खसाल्ने घटनासम्म

बिशेष