श्रममन्त्री भण्डारीको श्रमिकमारा निर्णय :व्यापारी र विचौलियाको खल्तीमा बार्षिक २ अर्ब १६ करोड

गरिब,दिनदुखीको सेवा गर्ने कसम खाएर चुनाव जितेर मन्त्री बनेपछि तिनैले कसरी दिनहिन गरिबलाई लुट्छन् र आफू र आफ्ना सात पुस्तालाई पुग्ने गरी पैसा कमाउँछन भन्ने एउटा पछिल्लो उदाहरण हुन श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारी ।
मन्त्री भन्डारीले हालैमात्र मन्त्रिस्तीय निर्णयबाट गरेको एक निर्णयका कारण श्रमिकबाट दैनिक ६० लाखभन्दा बढी रकम व्यापारी,विचौलियाहरुले पाउने भएका छन् । श्रम मन्त्रालयकै एक तथ्यांक अनुसार,विभिन्न दश मुलुकमा मात्र बार्षिक ७ लाख २७ हजार ५ सय ७८ श्रमिकहरु पुगेका छन्,अघिल्लो आर्थिक बर्ष ।

बिज्ञापन

जस अनुसार,युएईमा २ लाख २९ हजार १८६ ,साउदी अरबमा १ लाख ५४ हजार ८६२,कतारमा १ लाख ३९ हजार ८१५,मलेसियामा ७१ हजार ९७७,कुबेत ४९ हजार ८५२,रोमनियामा २३ हजार ९८१,जापानमा १७ हजार ५९१,क्रोयसियामा १५ हजार ६६६,बहराइनमा ११ हजार ७७३ र कोरियामा श्रमका लागि ११ हजार ८७५ जना पुगेका छन् । यी दश मुलुकको मात्र हिसाब गर्दा ७ लाख २७ हजार ५७८ जना श्रमका लागि पुगेका छन् । यो हिसाबले दैनिक २ हजार २ सय हाराहारीमा श्रमिकहरु श्रम बेच्न विदेश पुग्दै आएका छन् । यीनै श्रमिकसँग लिने शुल्क प्रति व्यक्ति ३ हजारले बढाइएको छ । यो हिसाबले दैनिक ६० लाख, मासिक रुपमा १८ करोड र बार्षिक २ अर्ब १६ करोड बढी रकम उठाउन सफल भएका छन्,मन्त्री भण्डारी ।

बिज्ञापन

स्वदेशमा दश नग्रा खिँयाउँछु,केही गर्दछु भन्दा पनि अवसर नपाएर विदेशिन लागेका श्रमिकहरुलाई लुटेर मन्त्री भण्डारीले विचौलिया,व्यापारीलाई पोस्ने निर्णय गरेका हुन । यसरी व्यापारी र विचौलिया पोस्दा मन्त्रीको भागमा कति हिस्सा पर्दाे हो र उनले श्रमिक मार्ने निर्णय गरेका होलान ?मन्त्री भण्डारीको उक्त निर्णयबाट अब श्रमिकहरु विदेशमा श्रम गर्न जाँदा थप ३ हजार स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रीको उक्त निर्णयले दैनिक ६० लाख, मासिक रुपमा १८ करोड र बार्षिक २ अर्ब १६ करोड बढी रकम व्यापारी,विचौलियाहरुको गोजी भरिने भएको छ ।

बिज्ञापन

१९ पटक मन्त्री बनेर रेकर्ड राखेका उनै मन्त्री भण्डारीले केही महिना अगाडिमात्र करोडौं रकम उठाएर बोल कबोलमा श्रम सहचारी नियुक्ति गरेको बिषय सेलाउन नपाउँदै मन्त्री भण्डारीले गरिवका छोराछोरीलाई मर्काेमा पर्ने र व्यवसायी मालामाल हुने गरी एउटा विवादास्पद् निर्णय मन्त्रिस्तीय रुपमा स्वीकृत गराएका हुन । यस अघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० रुपैयाँ शुल्कबाट एकै पटक २१ सय रुपैंयाले बढाएर दुई हजार ८०० पु¥याउने निर्णय गरेर विवादमा तानिएका उनै भण्डारीले व्यापारी तथा विचौलियाहरु मालामाल हुने गरी श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क ३ हजार रुपैयाँ बढाएका छन् । यस अघि ६ हजार पाँच सय शुल्क लिइदै आएकोमा गत साता मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क वृद्धि गरि ९ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सरकारकै एउटा तथ्यांक अनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक २ हजार २ सय भन्दा बढी श्रमिकहरु पुग्ने गरेको देखिएको छ । यही हिसाबले हिसाबले दैनिक ६० लाख, मासिक रुपमा १८ करोड र बार्षिक २ अर्ब १६ करोड बढी रकम उठाउन सफल भएका छन्,मन्त्री भण्डारी ।

यस अघि स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा समेत विचौलियाहरु पक्षपोषण हुने गरी मन्त्री भण्डारीले यस्तो शुल्क बृद्धि गरेको हुन । जबकी यस अघि २०८० साल साउन १ देखि लागू हुने गरी मेडिकल परिक्षण शुल्क वृद्धि गरिएको थियो । त्यतिबेला मेडिकल शुल्क ६ हजार ५०० तोकिएको थियो । शुल्क तोकिएको दुई वर्ष नपुग्दै मन्त्री भण्डारीले पुनः शुल्क वृद्धि गरेर गरिवका छोरा छोरीको ढाड सेक्ने र व्यापारी तथा विचौलियाहरु मोटाउने विवाद्स्पद् निर्णय गराएका हुन । मन्त्री भण्डारीले सीमित स्वास्थ्य संस्था व्यवसायी र बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी परिक्षण शुल्क मात्रै वृद्धि गरेका छन् । एक मेडिकल व्यवसायीले मन्त्रीको यो निर्णयले सीमित व्यापारी र विचौलियामात्र मालामाल हुने प्रतिक्रिया दिए ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्यमा पाँच जना नियुक्त

‘लाली’ र ‘करेन्ट’ चाउचाउ विषक्त, बजारबाट फिर्ता गर्न सरकारको आदेश

सरकारी ठेक्का ह्याकिङ प्रकरण शहरीका सुब्बा कारागार चलान,ठेकेदारहरुलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश

ठेकेदारमाथि मन्त्रीको कडा शैली : प्रहरी लगाएर पीएकहाँ बुझाउन आदेश

दुई उपमहानिर्देशकविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी,प्रदीप अधिकारीसँगको ‘कनेक्सन’

आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिँदै,सहसचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन

स्मार्ट टेलिकम,इन्भेष्टमेन्ट बैंकपछि सीआईबीको अनुसन्धान एनसेलतिर

सचिवको असन्तृष्टि : ‘यो मन्त्रालयको नाम हो कि एनजीओको ?’

बिशेष