राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक आज बस्दै छ । आज बस्ने बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि छलफल गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यतालिका रहेको छ ।
बिज्ञापन
महिना दिन अगाडि गठन भएको उपसमितिमा विवादित बिषयहरुमा उपर गोप्य रुपमा विधेयकसँग सरोकार राख्ने सरकारी पक्षहरू लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीले गोप्य बैठक बसेर हालैमात्र तयार पारेको प्रतिवेदन मूल समितिमा केही दिन अगाडिमात्र बुझाएको थियो । आज उक्त प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न लागिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
बिज्ञापन
अघिल्लो महिना गठन भएको उपसमितिबाट उक्त विधेयक फरक मतसहित पारित गरेर मूल समितिलाई बुझाएको थियो । गत महिना काँग्रेस सांसद दिलेन्द्र बढुको संयोजकत्वमा काँग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेका रघुजी पन्त र लिलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका डा चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहित ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त उपसमितिले १४७ वटा दफा रहेका विद्येयकमा उपसमितिले टुंग्याउनु पर्ने मुख्य १४ बिषय पहिचान गरेर २० वटा बैठकमार्फत विज्ञ,लोकसेवा आयोग,कानुन,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग गोप्य छलफल गरेर कतिपय विवादित बिषयहरुलाई टुंगोमा पुर्याएको हो । जसमा अतिरिक्त सचिव पद व्युताँउने,कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० पुर्याउने,कर्मचारीमा ट्रेड युनियन र अतिरिक्त सचिवको सम्बन्धमा फरक मत परेको छ ।
लामो समयदेखि गिजोलिएको संघीय निजामती विधेयकका विवादित विषय थाती राख्दै संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजक रहेको उपसमितिले बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समिति सभापति खतिवडाले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अब समितिमा छलफल हुने जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
जहाँ कर्मचारी ट्रेड युनियन,अवकाश पछि कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने भन्ने बिषयमा सांसदहरु राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रशासकहरु राख्नु नहुनपर्ने लविइङमा छन् । यस्तै अतिरिक्त सचिव राख्ने बिषयमा सबैको एक मत छ तर कहाँ कहाँ र कति संख्यामा राख्ने भन्ने बिषयमा निक्र्यौलमा पुगिसकेको छैन । भेटनरी डाक्टर आठौं तहमा लिने वा नलिने भन्ने बिषय र कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० बर्ष पुर्याउने तर एकै पटक ६० राख्ने कि ऐन पारित भएको बर्ष ५८,अर्को बर्ष ५९ र तेश्रो बर्षमा ६० पुर्याउने भन्ने बिषयमा पनि उपसमिति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
संसदको चालु हिँउदे अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा विद्येयक पारित गर्ने भनिएका निजामतीलगायत विधेयक कम्तीमा अर्को हिउँदे अधिवेशनसम्म धकेलिने स्थिति बनेको छ । संसदको हिँउदे अधिवेशन अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेको स्थिति छ ।
