काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । आफ्नै नियुक्ति विवादमा फसिरहेकी पूर्व पत्रकार तथा विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालका गतिविधिका कारण कर्मचारी त आन्दोलित थिए नै । त्यहीका जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतका कार्यशैलीका कारण समेत अख्तियारमा उजुरी माथि उजुरी थपिने क्रम जारी छ । बस्नेतमाथि पदीय मर्यादा विपरीत धम्की दिएको भन्दै अख्तियारमै उजुरी दर्ज भएको छ ।
बिज्ञापन
ढकाललाई नै नियुक्ति गर्नका लागि तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री र तत्कालीन सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले विभिन्न किसिमका जालझेल गरेको थिए । उनले सिफारिश समितिले विकास आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि तोकिएको योग्यतामै परिमार्जन गरेको थिए । ०७८ वैशाख १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ५ वर्षका लागि नियुक्त भएकी ढकालमा प्राधिकरणजस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुख आयुक्त पदका लागि आवश्यक कार्य अनुभव नरहेको भन्दै ढकालको नियुक्ति र पदीय जिम्मेवारी अनुरूप कार्यसम्पादनको अवस्था विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले २०७८ माघ २५ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो । ०७८ फागुन ११ गते ढकालले छनोट हुँदाका बखत पेश गरेको शैक्षिक योग्यता र अनुभव हेर्दा मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समिति सदस्य मात्र रहेको र अन्य केही संघ–संस्थामा कार्य गरेको अनुभव मात्र पेश भएको प्रतिवेदन नै तयार पारेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
उनै ढकाल त्यहाँको प्रमुख बनेर गएको चार बर्ष पुग्न लागेको छ तर यो अवधिसम्ममा पनि आफ्नो मागको कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै त्यहीका कर्मचारीहरु समेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जानुका ढकालले त्यहाँको कर्मचारीहरुको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेकी छिन्, न त प्राधिकरणको उद्देश्य अनुसार नै नेतृत्व सम्हाल्न सकेकी छिन् ।
बिज्ञापन
आफ्नै स्थायी कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै मन्त्रालयबाट काजका कर्मचारी ल्याएर काम गराएको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आन्दोलित हुन पुगेका हुन ।
नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण कर्मचारी वा शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७२ दिएको २७ (३) र परिच्छेद १४ लगायतले दिएको अधिकार विपरित जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंमा संस्थामा स्थायी कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि कानुनी तथा अनावश्यक रुपमा करार, ज्यालादारी भर्ना एवम् निजामती कर्मचारीहरुबाट कार्यालय संचालन गरिदै आएको पाइएको हुदाँ कर्मचारीहरु निकै मर्माहत एवम् आक्रोशित हुन पुगेको र कार्यलय नै बन्द गर्ने स्थितिमा पुगेको जनाएका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयले भने विनियमावलीमा दरबन्दीको व्यवस्था नै नभएका कर्मचारीलाई २० औँ वर्षदेखि काजमा पठाउँदै आएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।आफ्नै विनियमावली अनुसार कुनै समय ८० कर्मचारी रहेका सो कार्यालयका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी वृत्ति विकास ठप्प भएकै कारण जागिरै छाडेर हिडिसकेका छन् ।
प्राधिकरणमा बर्षाैदेखि पदपूर्ति समेत ठप्प छ । प्राधिकरणकै स्थायी कर्मचारीलाई जिम्मेवारबिहीन बनाएर काजका निजामती कर्मचारी मन्त्री,सचिव तथा आयुक्तका गोजीका कर्मचारीबाट काम गराउँदा आफ्नो वृत्ति विकास नै रोकिएको आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुको भनाई छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई ल्याएर प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारीविहिन बनाइएको,वृत्ति विकासको अवसर नदिइएको भन्दै कर्मचारीहरु तीन दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार २०६९ साल वैशाख १ गते स्थापना भएको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त निकायलाई सहरी विकास मन्त्रालयले विभाग जस्तो ठानेर कर्मचारी खटन पटन गर्ने र प्राधिकरणकै कर्मचारीलाई पेण्डुलम बनाइएपछि उनीहरु आन्दोलित हुनु परेको आन्दोलनमा सग्लग्न कर्मचारीहरुले कर्मचारी प्रेससँग दुखेसो पोखेका छन् ।
