संघीय निजामती सेवा विधेयकका कैयौँ विवादित प्रावधानहरूमा महिना दिन लगाएर संसदीय उपसमितिले सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ । महिना दिन अघि काँग्रेस सांस्द दिलेन्द्र बढूको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले टुंग्याएको प्रतिवेदन आज समितिलाई बुझाउँदैछ ।
बिज्ञापन
गोप्य बैठकबाटै विधेयकका मुख्य विवादित विषयमा छलफल भएको उक्त समितिमा कांग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेका रघुजी पन्त र लिलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका डा चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहित ११ सदस्यीय रहेको थियो ।
बिज्ञापन
उपसमितिले १४७ वटा दफा रहेका विद्येयकमा उपसमितिले टुंग्याउनु पर्ने मुख्य १४ बिषय पहिचान गरेर सोही अनुसार छलफलमा जुटेको थियो । जसअनुसार सबैभन्दा पेचिलो बनेको बिषय थियो,दलगत ट्रेड युनियन राख्ने वा नराख्ने,ट्रेड युनियनको अधिकार कुन तहसम्मलाई दिने, अतिरिक्त सचिव राख्ने वा नराख्ने र अवकाशपछिको नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड ।
समितिले विज्ञ,लोकसेवा आयोग,कानुन,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग गरेको गोप्य छलफलका आधारमा कतिपय विवादित बिषयमा सहमति जुटेको हो । जसमा अतिरिक्त सचिव पद व्युताँउने,सचिवको दरबन्दी घटाउने सहमति जुटेको छ । यस्तै कर्मचारीको उमेर हद ६० पुर्याइएको छ ।
मुख्यसचिवको पदावधि तीन बाट दुई बर्षमा झारिएको छ भने सचिवको पदावधि एक बर्ष घटाइएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा पनि उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नेमा उपसमितिमा सहमति जुटेको छ । तर, संवैधानिकलगायतका सरकारी नियुक्तिमा एक वर्ष मात्र कुलिङ पिरियड राख्ने गरी उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । यसबाहेकका गैरसरकारी, दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायतकाको हकमा भने दुई वर्षको कुलिङ पिरियड तोक्ने विषयमा समितिले सहमति जुटाएको छ । यस्तै ट्रेड युनियनको विद्यमान व्यवस्था नै कायम गर्ने सहमति जुटेको छ ।
प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाटै खटाउनेमा पनि उपसमितिले सहमति जुटाएका सो उपसमितिका एक सदस्यले कर्मचारी प्रेसलाई जनाएका छन् ।
