प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरुको तयारी गरेका छन् । देश संघीय शासन प्रणालीमा गएको लामो समयसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रशासनिक अन्योलता बढ्दै गएको छ । कर्मचारीका सरुवा बढुवा प्रभावित भएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । वर्तमान सन्दर्भमा एकातिर सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको जनगुनासो छ भने अर्कोतिर कर्मचारीहरुको मनोवल अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको कर्मचारीहरु बताउँछन । संघीय निजामती सेवा ऐनका माध्यमबाट यी सबै समस्याको समाधान गरी सरकारी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छलफल भइरहेको सन्दर्भमा कर्मचारीका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु, राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान, स्थानीय कर्मचारी सञ्जाललगायतले छुट्टाछुट्टै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरु, सचिवलगायतका सरोकारवाला निकायलाई भेटेर आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराई भन्छन् “१८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने वाध्यता, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेत विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरुवाको अभाव, अपारदर्शी सरुवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधालगायतका कारण कर्मचारीहरूको कर्मचारीको मनोवल अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको छ । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनबाट यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । ” सचिव भट्टराईले ५ वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १२ बर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई दुई तह बढुवा गर्नपर्ने बताए।
“सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गर्दै अन्य पदमा रहेको साविकको पदपूर्तीको व्यवस्था कायम गर्दै रा प तृतीय श्रेणीको पदपुर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक तथा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, माथिल्लो पद नभएका दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीलाई पद सिर्जना गरेर बढुवा गर्नुपर्ने” उनको भनाई छ ।’८/१० वर्ष एउटै पदमा काम गर्दा ग्रेडले माथिल्लो पदको तलब भन्दा बढी तलब सुविधा प्राप्त गरिसक्ने तथा पूरा कासमुको अंक प्राप्त गर्ने भएकाले राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार पनि नपर्ने तर अनुभवी जनशक्ति प्राप्त हुन्छ।’
बिज्ञापन
यसै गरी अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने, सहसचिव,उपसचिवको खुलातर्फ विज्ञापन हुने अवस्थामा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था) तथा कानूनको कार्यान्वयनमा संघीय निजामती सेवा,प्रदेश निजामती सेवारस्थानीय सेवा उल्लेख गरेपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’को परिभाषामा समेट्नुपर्ने, समायोजनबाट मर्कामा परेका कर्मचारीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय कानूनले प्रदान गरेका सेवा सुविधालाई संघीय कानुनले मान्यता दिनुपर्नेलगायतका माग रहेको उनको भनाई छ ।
कर्मचारीहरूका समस्या, चासो, सरोकार र मागलाई वेवास्ता गर्दै ऐन जारी भएमा कर्मचारीको मनोवल कमजोर भई सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै कर्मचारीहरूमा चरम निराशा उत्पन्न भई देशभर आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाई रहेको छ ।
