निजामती क्षेत्रमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनलाई यथावत् राख्ने, व्यवस्थापन गर्ने कि खारेज गर्ने भन्नेमा विभिन्नखाले बहस र टिप्पणी भइरहँदा यो अधिकारलाई खुम्च्याउने कोणबाट बहस अगाडि बढेको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन उप समितिमा छलफलको क्रममा कतिपय सांसदहरुले कर्मचारीका ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउने बिषयमा छलफल अगाडि बढाएका हुन ।
बिज्ञापन
राज्य व्यवस्था समिति अन्र्तगतको उपसमितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ट्रेड युनियनको अधिकार सुव्वा तहमा खुम्च्याउने गरी छलफल अगाडि बढेको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको अधिकार नायव सुब्बा (नासु) तहसम्ममा मात्रै दिइने गरी छलफल अगाडि बढेको छ ।
हाल अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा बस्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई झारेर नायब सुब्बासम्म मात्र ट्रेड युनियनमा बस्न पाउने कानुन ल्याउनेबारे छलफल चलिरहेको भए पनि उप समिति निष्कर्षमा भने पुगिसकेको छैन ।
बिज्ञापन
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने सरकारी सेवामा एकल ट्रेड युनियन रहेकाले यहाँ पनि एउटामात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने टिप्पणी र चर्चा परिचर्चा भए पनि दलैपिच्छे ट्रेड युनियन राख्ने वा नराख्ने भन्ने बिषयमा पनि अझैं अन्योल छ । दलगत ट्रेड युनियनको अधिकार नासुमा सीमित पारिए अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियन अधिकार गुमाउँछन् भने नासु र खरिदार तहका कर्मचारीहरुले संगठन हाँक्ने अवसर पाउनेछन् ।
अहिलेको ट्रेड युनियनहरू सुशासन, र नागरिकलाई सेवा प्रवाह दिनभन्दा पनि स्वार्थ र कर्मचारी सरुवामा मात्रै केन्द्रित हुँदै आएकाले ट्रेड युनियन बदनामी कमाउँदै आएको छ ।
महिना दिनको म्याण्डेट दिएर संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्यव्यवस्था समितिले सत्तारुढ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वमा कांग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेका रघुजी पन्त र लिलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका डा चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहित ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो,गत महिना ९ गते । सोही उपसमितिले विवादित बिषयहरु टुंग्याएर आजै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।
