सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको छ। आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । आगामी साउन अन्तिममा अवकाशमा जान लागेका उनलाई चार महिना अगाडि जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो ।सो स्थानमा हितेन्द्रदेव शाक्यले नियुक्ति पाएका छन् ।
बिज्ञापन
मूल्य बढाएर भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि समयमा विवरण नबुझाएको, त्यसमा शून्य अंक पाएको र प्राधिकरणको नाफा ‘फेक’ देखाएर प्रचार गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै कुलमानलाई हटाइएको हो । विभागीय मन्त्रीले पाँचपटक स्पष्टीकरण माग्दा पनि उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन नसकेपछि पछिल्लोपल्ट मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। कुलमानलाई हटाउनकै लागि उनको कार्यसम्पादन शून्य अंक दिइएको थियो । सोही अंकका आधारमा उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो । सो ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त भएका छन् ।
यस अघि ओली सरकारले उनलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएको थियो तर ०७८ साउन २४ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा ओली सरकारद्वारा नियुक्त हितेन्द्र शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर पठाइयो । उनी त्यहाँ हाजिर हुन गएनन्, बरु यो प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत धाए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले विवादलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै ‘लिखित जवाफ पेश भएको ३ दिनभित्रै फैसला गर्न पेशी तोक्ने’ आदेश गरेका थिए । तर, दिन, हप्ता, महिना बित्दै चार वर्षदेखि रिटले चक्कर काटिरहेको छ । चार वर्षमा ३० पटक यो मुद्दाको पेशी चढ्यो । जसमध्ये १२ पटक हेर्न नमिल्ने, १८ पटक हेर्न नभ्याइने भनियो । गत पुस २८, माघ ७ हुँदै माघ २१ मा पेशी तोकिएर मुद्धा फैसला नभइ उनी घर गएका थिए ।
बिज्ञापन
