भन्सार विद्येयक उपर आज पनि दफादार छलफल

 

बिज्ञापन

संघीय संसद् अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठक आज बस्दै छ । बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

बिज्ञापन

गत सातादेखि विद्येयकमा दफावार छलफल सुरु भएको हो । अर्थ समितिले भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक र धितो पत्रसम्बन्धी विधेयक चैत मसान्तभित्रै सक्दै प्रतिनिधि सभामा पठाउने तयारी गरिरहेको छ।
विद्येयकको दफा १ देखि ३० दफासम्म सहमति भइसकेको छ तर भन्सार विधेयकमा प्रस्तावनामा सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा देहायको व्यवस्था राखिएको छ, ‘भन्सार प्रक्रिया व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाइ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल संकलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न भन्सार सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले । यही विद्येयकको प्रस्तावनामा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

समिति सभापति सन्तोष चालिसकेका अनुसार,समिति दफा १ देखि ३ सम्म जस्ताको तस्तै पास गरेको छ भने दफा ४ भाषा मिलाउने गरी पारित गरेको छ । त्यस्तै विधेयकको दफा ५ देखि १६ सम्म हु–बहु पास गरेको छ । यस्तै विधेयकमा रहेको पछिल्लो ९ ऐन थप्नेगरी परिच्छेद ३ का दफा १७ देखि २४ सम्म महसुल ऐनमा समेटिएकाले भन्सार विधेयकबाट हटाएको छ । समितिले अन्य दफा २५, २६, २७ र २८ अर्थ मन्त्रालयको सुझावसहित पारित गरेको छ । त्यस्तै दफा २९ र ३० मा पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

मन्त्रीपरिषद् बैठक ३ बजे बस्दै

स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना : कागजी औपचारिकता कि वित्तीय अनुशासन ?

एजाइल व्यवस्थापन : परिवर्तनसँगै अघि बढ्ने आधुनिक व्यवस्थापन पद्धति

कानुनबाट फिर्ता भयो संघीय निजामती सेवा विद्येयक,३०- ५५ को प्रावधान यथावत

रसुवामा म्याद सकिएको विस्फोटक पदार्थ डिस्पोज गर्ने क्रममा विस्फोट, एकको मृत्यु, ६ घाइते

चार सय खरिदार- सुब्बा कटौती,संघीय मन्त्रालयमा दरबन्दी बनाइँदै शून्य

सचिवालयको दबाब : ‘कानुन, विधि हामी हेर्छौ,तपाई सही गर्नुहोस’

स्थायी संयन्त्रमाथि सचिवालय हाबी,अनुचित दबाब ठाडो इन्कार गर्ने प्रशासकहरुको दावी

बिशेष