भ्रष्टाचार मुद्धा प्रकरणमा दुई अध्यक्ष दोषी ठहर भएका छन् । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रकरणमा लागत अनुमान भन्दा दोब्बर बढीमा ठेक्का सम्झौता गरेको कसुरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्धय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई दोषी ठहर गरेको हो ।
बिज्ञापन
बिशेष अदालतका अध्ययक्ष एवम न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, रितेन्द्र थापा र बिदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले यो प्रकरणमा बिदेशी नागरिक मोद नुर अमिन बीन मोद नुर खानलाई एक–एक वर्ष कैद सजाय तोेकेको छ । यस्तै,यि ३ व्यक्तिसँगै न्यूमेरा (एम) एसडीएनबीएचडी मलेसिया, नमस्ते ग्लोबल कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल प्राली इण्डिया जेभीलाई संयुक्त रुपमा २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ बिगो तथा त्यति नै जरिवान पनि भराउने फैसला गरेको छ । बिगो र जरिवाना जोड्दा सबैले संयुक्त रुपमा ४६ करोड ४१ लाख १८ हजार ६२८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको छ । साथै झा र खनाल संस्थाको अध्यक्ष भएको उनीहरु दुबै जनालाई एक महिना थप कैद सजाय हुने ठहर भएको छ । उनीहरुलाई जनही ५ करोड ८० लाखका दरले कुल २३ करोड २० लाख रुपैयाँ बिगो जरिवाना भराउने फैसला गरेको हो ।
बिज्ञापन
अन्य प्रतिवादी प्राधिरकणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाला हाडा, मिनप्रसाद अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ, संदिप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सुर्यप्रसाद लामिछाने, प्रतिक्षा पौडेल, विजयकुमार राय र निराजन कोइरालालाई भने सफाई दिएको छ ।
उनीहरुले प्राधिकरणको पदीय हैसियतमा रहेर आफुभन्दा माथिल्लो जिम्मेवार पदाधिकारीले निर्णय गरी तोकेबमोजिमको पदीय कर्तब्य पुरा गरेको, व्यक्तिगत हैसितमा कुनै निर्णय नगरेको, आफुलाई तोकिएको संयन्त्र र समितिमा रही उनीहरुले तथ्यको विश्लेषण गरेर कानून बमोजिमको टिप्पणी उठाई राय र प्रतिवेदन दिएको, खरिद प्रक्रियामा परामर्शदाता छनौट समेतमा उनीहरुको निर्णायक भूमिका नरहेको भन्दै सफाई दिइएको आदेशमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्ष अघि २०८० चैत १५ मा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष झा सहित २० जनालाई प्रतिवादी बनाएर बिशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरु विरुद्ध जम्मा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।
यस्तै अदालतले कविन्द्रराज मल्लसहित ५ जना प्रतिवादीहरुको हकमा आरोप दाबी पुग्न नसक्ने व्याख्या गरेको छ।
