अञ्जनकुमार
बिज्ञापन
धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित तामाङ समुदायको घना बस्ती भएको खनियाबास गाउँपालिकाले आफ्नो छैटौं गाउँ अधिबेशन सम्पन्न गरेको छ । सदरमुकाम धादिङबेसीबाट करिब ३६ कि.मि. दुरीमा रहेको यस पालिकामा तामाङ समुदायको अलवा विश्वकर्मा, गुरुङ, मगर,बाहुन, दमाई , क्षेत्री, नेवार, जातजातिको समेत बसोबास छ ।
बिज्ञापन
भूगोलका हिसाबले अति दुर्गम र जटिल भू बनोट भएतापनि अहिले सदरमदेखि पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्नेगरि कच्ची सडक निर्माण भईसकेको, अधिकांश वस्तीहरुमा कच्चीनै भएपनि सडक संजालले जोडिएको छ । ०७५को घरधुरी सर्वेक्षण अनुसार २ हजार ९०२ घरधुरी मध्ये १५२ घरधुरी मात्रै गैर जनजातिका रहेको यस पालिकाले “समुन्नत खनियावासको आधारः कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार“ भन्ने मूल नारासहित दोस्रो गाउँ सभाको छैठौं अधिवेशन सम्पन्न गरेको हो । पालिका अध्यक्ष रण बहादुर तामाङको अध्यक्षतामा सप्पन्न अधिवेशनले कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै कार्यक्रम संशोधन गरेको छ।
कानुन निर्माणमा अग्रसर
बिज्ञापन
गाउँपालिका अध्यक्ष निकै बिकासप्रेमी रणबहादुर तामाङले पालिकाको चौतर्फी विकासमा कुनै कसर बाकी नराख्ने बताउदै भारतीय दूतावासको सहलगानीमा रु।२ करोड ४९ लाखको स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि म्याचिङ फण्ड व्यवस्था गरिएको जनाएका छन । कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छोईसाङ तामाङले लिस्नेखोला–टिका–स्युग झार्लाग खानेपानी योजनामा रु २ करोड ८४ लाख, बुदुगिलिन्जो सडक निर्माणमा १ करोड ५७ लाख, मानेचौतारा–चौकीटोल सडकमा १ करोड ३७ लाख र कुरी खानेपानी योजना अन्तर्गत ‘एक घर, एक धारा’ योजनाका लागि रु ५० लाख विनियोजन गरिएको जनाएका छन।
पालिका उपाध्यक्ष सेक्केमान तामाङले संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक ०७५,आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७५, गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक ०७५, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको विधेयक २०७५, सहकारी विधेयक, न्यायिक समिति (कार्यविधि) विधेयक २०७५, लेखा समितिको कार्यविधि व्यवस्थापन विधेयक २०७८, साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०८०, खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, खनियावास सुशासन विधेयक २०८१, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षण सम्बन्धी विधेयक २०८१, संशोधित विपद् व्यवस्थापन सञ्चालन कोष सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ पारित गरेको छ।
जसले स्थानीय स्तरमा सुशासन, पूर्वाधार विकास, तथा सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउदै अघि बढ्ने अपेक्षा राखेको लेखा अधिकृत सुरेन्द्र ढुंगानाले जानकारी गराएका छन ।
