मन्त्रीको आलोचना गर्दा सिइओको जागिर धरापमा

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको विरोध गरेको भन्दै उपल्लो तहका एक कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

बिज्ञापन

सामाजिक सञ्जालबाट मन्त्री खड्काको विरोध गरेको भन्दै दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख विमल गुरुङलाई जिम्मेबारीबाट हटाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले अगाडि बढाएको हो ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत यज्ञप्रसाद सुवेदीले काटेको पत्रमा दूधकोशी आयोजनाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन पत्र काटिएको छ । गुरुङलाई पदबाट हटाउन यसअघि मन्त्री खड्काले मौखिक निर्देशन दिएका भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट उनलाई हटाइ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पत्राचार गरिएको छ ।

गत फागुन ८ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पत्राचार गर्दै लेखिएको छ,तहाँ प्राधिकरण अन्तर्गत सञ्चालित दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बिमल गुरुङले मन्त्रालय र यस मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूबारे सामाजिक सञ्जालमा गैरजिम्मेवार ढंगले समाचार सम्प्रेषण गरेको हुँदा निजलाई जिम्मेबारीबाट तत्काल हटाउने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमासमेत छलफल भई निर्देशन भइसकेकोमा निजलाई हालसम्म पनि जिम्मेवारीबाट नहटाएको बुझिन आएको हुँदा निजलाई तत्काल जिम्मेबारीबाट हटाई यस मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुहुन सचिवस्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध छ’, पत्रमा भनिएको छ ।

बिज्ञापन

प्राधिकरणले दूधकोशी जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा २०८१ साउन अन्तिममा इन्जिनियर गुरुङलाई पठाएको थियो । उनी २६ वर्षदेखि प्राधिकरण अन्तर्गतको जिम्मेवारीमा रहेर जलविद्युत् विकासमा काम गरेका विज्ञ व्यक्ति हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मालपानीको नागरिकता शंकास्पद,छानबिन अगाडि बढाउँदा सिडियोकै सरुवा

दरबन्दी मिलानप्रति सचिवले देखाएनन् रुची

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती

बालकुमारीको गजलसंग्रह तलतल विमोचन हुँदै

अलपत्र जेन-जी र सरकारबीचको सम्झौतामा छुटेका कर्मचारीतन्त्रका कुरा

केन्द्रीय बैंकले भेट्यो तीन बैंकमा गम्भीर कैफियत : कारवाहीमा परे अध्यक्षदेखि सिइओसम्म

जसपा नेपालको चुनावी घोषणापत्र : ६ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गराउने

करदाता सेवा कार्यालय खारेजीको विरोधमा उत्रिए स्थानीय

बिशेष